तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बिगारेको थिति त्यसपछिका अर्थमन्त्री र वर्षेनी आउने आर्थिक ऐनले सुधार गर्न नसक्दा देखिएको जटिलतालाई २०८३/८४ को बजेटबाट सुधार गर्न खोजेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ।
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर विवादमा दर्जनभन्दा बढी इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको एक निर्णयले ‘बम्पर छुट’ मिलेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले सालबसाली आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर वा करमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेका छन् ।
यो व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिरभित्र आर्थिक ऐनबमोजिम वर्षौँदेखि लाग्दै आएको र सेवाप्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ को दफा ८ बमोजिमको ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुर’ बापतको जरिवाना र ब्याज शुल्क मिनाहा भएको छ ।
यो जरिवाना र ब्याज मिनाहाबाट सबैभन्दा ठूलो लाभ इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) हरूलाई भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने यही सेवा शुल्कको विषय सरकारले दस्तुर लगाएदेखि नै विवादमा रहँदै आएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको आर्थिक ऐनमार्फत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटसहितका सेवा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकबाट लिएको महसुलको १० प्रतिशत रकम ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुर’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तो शुल्क फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्क बाहेकमा लाग्ने व्यवस्था छ । सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट जति उठाउँछन्, त्यसमा मर्मतसम्भार शुल्क बाहेकमा लाग्ने १० प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने यही शुल्कमा विवाद भएपछि सेवाप्रदायकले ६ वर्षदेखि तिरेका छैनन् ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो दस्तुर बुझाएका छैनन् । नियमअनुसार यस्तो शुल्क उठाएको अर्को महिनाको २५ गतेभित्रै राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र शुल्क नबुझाउने सेवाप्रदायकबाट मासिक ५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ ।
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट कम्पनीले ग्राहकबाट उठाएको कुल रकममा ५० प्रतिशत ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ देखाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि, यदि एउटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट मासिक १०१७ रुपैयाँ लिन्छ भने, उसले ४२८ रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्क, ४२८ रुपैयाँ मर्मतसम्भार शुल्क, १० प्रतिशत (४२ रुपैयाँ) दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत (११७ रुपैयाँ) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी कुल १०१७ रुपैयाँ लिएको हुन्छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्थाको आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । सेवाप्रदायकले कुल रकमको ५० प्रतिशतमा मात्र कर लाग्ने तर्क गरिरहँदा सरकारले भने वास्तविक इन्टरनेट शुल्कमा कर लाग्नुपर्ने दाबी गर्दै थप रकम माग गरिरहेको छ ।
यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा, इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको १०० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहँदा, त्यसमा लागेको ब्याज र जरिवाना थपिँदै जाँदा कुल दायित्व ५०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यही कारण सरकारले तोकिएको करमा मात्र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर बुझाएमा बाँकी सबै जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीकै तर्क छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवाप्रदायकले कुल इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मर्मतसम्भार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ज) ले ग्राहकबाट लिइएको मर्मतसम्भार शुल्कबापत सेवा बिग्रिएमा निःशुल्क मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै सेवाप्रदायकले यो दस्तुरको हिसाब नमिलाउँदा समस्या बल्झिँदै आएको हो ।
क्लिकमान्डुलाई प्राप्त जानकारीअनुसार यो जरिवाना छुटबाट वर्ल्डलिंकलाई मात्रै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लाभ हुने भएको छ । कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जरिवाना र ब्याज छुट पाउने अनुमान छ ।
सबै सेवाप्रदायकको यस्तो छुट रकम जोड्दा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यो छुटले राज्यकोषमा तत्काल ५-६ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन हुने, वर्षौंदेखिको विवाद अन्त्य हुने र भविष्यमा नियमित दस्तुर बुझाउन सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
प्रतिक्रिया