विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि सुती कपडामा भन्सार मूल्यांकन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कायम गरेर तस्करीलाई निरन्तरता दिएको पूर्वका व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
मृत्युपछि अन्त्येष्टिका लागि शवलाई घाटसम्म लैजाँदा प्रयोग गरिने कात्रो (सुतीको सेतो कपडा) मा विगतका सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर आलोचित भएका थिए ।
वाग्लेले पनि आगामी वर्षको बजेटमा कात्रोमा भन्सार महसुल र भ्याट कायमै राखेर विगतलाई नै निरन्तरता दिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
विगतका अर्थमन्त्रीहरूले कात्रोसहितको सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट, सुती साडी, धोती, लुङ्गी, गन्जी, गम्छा, पेटानीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट; कुर्था सुरुवालमा भ्याटसहित २० प्रतिशत भन्सार महसुल तथा टिकन, मलमल, रजमा प्रिन्टमा भ्याटसहित १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए ।
त्यसैगरी पूजापाठ गर्दा प्रयोग गरिने रामनमी गम्छामा पनि भ्याटसहित १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए । यसले तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् ।
विराटनगरका कपडाका एक थोक व्यापारीले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि त्यही बाटो अपनाए ।’
जीवनको अन्तिम यात्रा (शवयात्रा) मा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिने कात्रोमा समेत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएर विगत र अहिलेका अर्थमन्त्रीले बौद्धिक दरिद्रता देखाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
भन्सार र भ्याटका कारण एक मिटर कात्रोमा सीमावर्ती बजारको तुलनामा विराटनगरमा २८ रुपैयाँ मूल्य अन्तर छ । ती व्यवसायीका अनुसार मूल्य अन्तरकै कारण कात्रो पनि तस्करी भएर आउने गरेको छ ।
सरकारले २०८१/८२ को बजेटमार्फत कात्रोसहित सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि सुती कपडाको तस्करी अत्यधिक बढेको व्यवसायीको दाबी छ ।
२०८१/८२ यताका हरेक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थ र राजस्व सचिवलाई विराटनगरका व्यवसायीले कात्रोसहितको सुती कपडामा भन्सार महसुल र भ्याट लगाएर तस्करी बढेको गुनासो पोख्दै भन्सार महसुल कम गर्न र भ्याट हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
भेटमा उनीहरूले आश्वासन पनि दिँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष विनोद बोहोराको गुनासो छ ।
भन्सार महसुल र भ्याटका कारण सुती कपडा तस्करीबाट भित्रिँदा भन्सार नाकाबाट आयात भएका कपडासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन । एक व्यवसायीले भने, ‘यही कारणले विराटनगर र आसपासका कपडा व्यवसायी विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ ।’
२०५५ सालमा पनि सुती कपडामा सरकारले भ्याट लगाएको थियो । त्यसवेला पनि सुती कपडाको चोरी पैठारी अत्यधिक भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भ्याट हटाएर तस्करी रोक्ने प्रयास गरेको नजिर छ ।
भ्याट र भन्सार शुल्कका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा एक मिटर कपडाको मूल्य कम्तीमा २३ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । बोहोराले भने, ‘यसकै कारण कपडाको तस्करी औधी मौलाएको छ । स्थानीय बजारमा कपडाका उपभोक्ता नै छैनन् । सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड थामिनसक्नु लाग्ने गरेको छ ।’
विगतका हरेक अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले सुती कपडामा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने र भन्सार शुल्कमा पनि पुनर्विचार गरेर कपडाको तस्करी रोक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर कसैले पनि आश्वासन पूरा नगर्दा कपडाको तस्करी झन् बढेको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ ।
सुतीका कपडामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशत मात्र छ । साफ्टा अन्तर्गत नेपालमा आयात हुँदा उक्त ५ प्रतिशत छुट हुन्छ । तर नेपालमा भन्सार महसुल र भ्याट कायम हुँदा सीमावर्ती बजारमा मूल्य अन्तर भई कपडाको चोरी पैठारी मौलाउँदा स्थानीय बजार सुनसान भएको कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष नन्दकुमार जाजुको गुनासो छ ।
राजस्व उच्च भएकै कारण नेपालमा भारतबाट अवैध मार्ग हुँदै आउने कपडामा सिन्थेटिक कपडा बढी भएको सम्बद्ध व्यवसायीको दाबी छ । सिन्थेटिक कपडाको आयातमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट लगाएको छ ।
यसको असर ३० प्रतिशत पुग्छ । सिन्थेटिक कपडामा आयात महसुल उच्च भएका कारणले अवैध व्यवसायीलाई लाभ पुग्दै आएकोमा अब सुती कपडा पनि अवैध बाटोबाटै आउन सुरु भएको व्यवसायीको दाबी छ ।
सुती कपडामा भ्याट लाग्नुअघि सुती कपडा आयातकर्तामध्येका एक विराटनगरका सञ्जित भगत वार्षिक ८० करोडसम्मको कारोबार गर्थे । सुतीमा भ्याट लागेपछि उनको कारोबार वार्षिक सरदर ५० करोडमा झरेको उनी बताउँछन् ।
स्वस्तिक ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सका नाममा साफ्टा अन्तर्गत सुती कपडा आयात गर्ने भगत उच्च राजस्वका कारण तस्करीका कपडाले बजार भरिँदा राजस्व तिरेर आयात गरेका कपडा बिक्री हुनै छाडेपछि आयात गर्न छाडेको बताउँछन् ।
सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि सुती कपडाको आयात ह्वात्तै घटेको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ । भन्सार स्रोतका अनुसार सुती कपडामा १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र हुँदा आयात राम्रो थियो । जब भन्सार महसुल १५ र भ्याट लागू भयो, त्यसपछि सुती कपडाका विभिन्न ब्रान्डको आयात ह्वात्तै घटेर चोरी पैठारी बढेको प्रस्ट छ ।
चालु वर्षको चैतसम्ममा जोगवनी नाकाबाट ३ करोड ३३ लाख मूल्यको सुती कपडा आयात भएको छ । जबकि सुती कपडामा भ्याट लाग्नुभन्दा पहिला यो नाकाबाट वार्षिक ५६ करोड ४४ लाख ७८ हजार मूल्यको सुती कपडा आयात भएर १० करोड १७ लाख भन्सार महसुल असुली भएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
खासगरी पहाड र तराईका निम्न र निम्नमध्यम वर्गको पहिरनका रूपमा चिनिएको सुतीका साडी, धोती र लुङ्गीमा भन्सारसहित १३ प्रतिशत भ्याट थपेपछि सीमापारिको बजारको तुलनामा स्थानीय मूल्य अन्तर निकै फरक पर्छ । पूर्वका आयातकर्ता भगतले भने, ‘सय रुपैयाँको सुती कपडा आयात गर्दा राजस्व मात्र कम्तीमा २८ रुपैयाँ लाग्छ । त्यति राजस्व तिरेर आयात गरेको सुती कपडा चोरी पैठारीका कपडासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिँदैन ।’
करमाथि कर थपेर सरकारले नै सुती कपडाको तस्करी गर्ने बाटो खोलेको भगतको दाबी छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका व्यापारी जोगवनीमा सामान किनेर क्यारिङवालालाई ढुवानी खर्च छाडेर घर जान्छन् । एक व्यापारीले भने, ‘क्यारिङवालाले भोलिपल्ट पसल-पसलमा सामान पुर्याइदिने गरेको छ ।’ उनका अनुसार क्यारिङवालाले ठाउँअनुसार थान कपडासहित साडी, धोती, कुर्था, गन्जी लगायतका कपडाको क्यारिङ भाडा प्रतिगोटा १० देखि १५ रुपैयाँ लिएर गोदाममै पुर्याइदिने गरेको सम्बद्ध व्यापारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया