काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको यो बजेटमा खर्चको तुलनामा आम्दानीको स्रोत कम हुँदा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा देखिएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा छुट्याइएको छ । चालुतर्फ १२७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, विकास निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ ४३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बजेटले देखाएको छ ।
साढे ६ खर्बको न्यून पूर्ति र राजस्व लक्ष्य
आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको कुल खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४०५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि बजेटमा ६५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ न्यून हुन जान्छ । यो ठूलो घाटा बजेटको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, जसलाई ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ ।
वैदेशिक र आन्तरिक ऋण परिचालनको योजना
बजेटको न्यून पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट नपुग हुने बाँकी ४१० अर्ब रुपैयाँ रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ ।
यद्यपि, आगामी वर्ष २४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया