काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका यी व्यवस्थाहरूले वैदेशिक लगानीको स्वीकृतिदेखि नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियासम्मलाई सरलीकृत गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ता लैजानका लागि अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए मात्र पुग्नेछ। साथै, वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको ‘पूर्वस्वीकृति’ को झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाइएको मन्त्री वाग्लेले बताए।
विदेशी लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अब कन्भर्टिबल उपकरणहरू र परियोजना आबद्ध फण्डिङजस्ता हाइब्रिड उपकरणहरूलाई पनि समेटिने भएको छ। यस्तै, विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी र प्रविधि बापतको रकम पठाउने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइनेछ।
मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आवासको सुविधा दिने क्रान्तिकारी नीति सरकारले लिएको छ । अब यस्ता संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारी वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट वा भवनहरू दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउनेछन्।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन सरकारले बाटो खोलेको छ। यसका लागि लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भएको छ। यसले नेपाली पुँजी बजारमा विदेशी मुद्रा र थप लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापारिक विवादहरूको छिटो समाधानका लागि सरकारले छुट्टै ‘व्यापारिक न्यायाधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने र उधारो असुली सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अब उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति पर्खिरहनु नपर्ने र जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा गर्न लागिएको मन्त्री वाग्लेले बताए।
साना तथा मझौला उद्योगीलाई ऋण पाउन सहज होस् भन्नका लागि सरकारले ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ को अवधारणा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरी साना उद्यमीको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, व्यक्ति तथा व्यवसायीको साखका आधारमा कर्जा दिने नयाँ प्रणालीको विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया