बालेन र स्वर्णिमले ल्याए कर छुट र सुविधाका यस्ता स्किम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ऐतिहासिक कर छुट र सुविधाहरूको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै सर्वसाधारण र उद्यमीहरूलाई ठूलो राहत दिइएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा ६ प्रकारका मुख्य कर सहुलियत र सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।

बालेन सरकारले मानवीय सेवा र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालभित्रै कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दिएको छ ।

यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पैठारी (आयात) गर्दा अब भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

आवासीय भवनहरूको सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अब नागरिकले आफ्नो घरको बीमा गरेमा, बीमा शुल्क (प्रिमियम) बापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्मको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि आफ्नो आम्दानीबाट कट्टी गर्न पाउनेछन् । यसले बीमाको दायरा बढाउने र नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पूर्वाधार विकासमा हुने अवरोध हटाउन बालेन सरकारले ठूलो निर्णय गरेको छ । अब राष्ट्रिय विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भएको छ ।

यसले मुआब्जा प्रक्रियालाई सहज बनाउन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

यसैगरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । साथै, कृषि उपजको दीर्घकालीन भण्डारणका लागि आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र टेस्टिङ ल्याबका मेसिनरी उपकरण आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर समेत पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।

कर प्रशासनमा सुधार गर्दै बालेन सरकारले कर परिपालना गर्ने नागरिक र संस्थाहरूलाई उच्च सम्मान गर्ने नीति लिएको छ । इमानदार करदाताहरूलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सुविधा र कार्यप्रणालीमा सरलीकरण गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताएका छन् । झन्झटिलो कर प्रक्रियालाई हटाएर प्रविधिमैत्री र पारदर्शी प्रणाली लागू गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

यी कर छुटले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र मध्यमवर्गीय नागरिकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।