काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै ‘मिसन मोड’ मा काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधी सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यगत सुधारको शृङ्खला सुरु गर्दै पुँजीगत खर्चको गति बढाउन र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले कुल २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार, अबका आयोजनाहरू परम्परागत शैलीबाट नभई नतिजामुखी ढङ्गले अघि बढाइनेछ । यसका लागि खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरमा लचकता, र आयोजना प्रमुखहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ ।
नीतिगत र कार्यगत सुधार
सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको गति फेर्न केही नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ११ मा उल्लेख भएअनुसार, अब आयोजना सम्बन्धी ‘सनसेट कानुन’ संसद्मा पेस गरिनेछ ।
यसले निश्चित समयभित्र नसकिने वा सान्दर्भिकता गुमाएका आयोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यस्तै, ठेकेदारहरूले लिने मोबिलाइजेसन पेश्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यसबाट आयोजनाको रकम अन्यत्र परिचालन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल’ को प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन र बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको समस्यालाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वातावरण र विकासबीचको सामञ्जस्यता मिलाइने
विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्न सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउन पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ ।
‘भिजन काठमाडौँ २०४०’ र आधुनिक सहरी पूर्वाधार
काठमाडौं उपत्यकाको समग्र सहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘भिजन काठमाडौँ २०४०’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
यस अन्तर्गत उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा अन्डरपास, फ्लाई ओभर र इन्टरसेक्सन सुधार गरिनेछ। नदी कोरिडोरको विकास, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र युटिलिटी डक्टसहित विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ ।
सहरी यातायातलाई सहज बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण र स्मार्ट बसपार्कको अवधारणा अघि सारिएको छ । पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न ई–मोबिलिटी सेवा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक सडकमा के आयो ?
सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गः यो राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम सम्पन्न गरिनेछ । काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङ्गे र धानखोला–लम्ही खण्डको ८० किलोमिटर स्तरोन्नति सुरु गरिनेछ । यस राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग : सेनाले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनामा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गः आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको छ ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गः ६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ५ वटा पुल निर्माणका लागि २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग : २५ किलोमिटर कालोपत्रे र पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली राजमार्गः सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
पृथ्वी राजमार्ग र सुरुङ मार्ग : पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको ४ लेन सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।
मुग्लिन–आबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गरिनेछ भने नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डको ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गरिनेछ । सबैभन्दा प्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यस खण्डका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अन्य सुरुङ मार्गहरूमा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आगामी वर्ष सम्पन्न हुनेछ । साथै, टोखा–छहरे, जाजरकोटको मुलसामेदेखि जुम्लाको टोपला, खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ लगायतका स्थानमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
कोरिडोर र रणनीतिक सडकहरू
उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरूका लागि ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसमा कर्णाली कोरिडोर (३१ किमि), कालीगण्डकी कोरिडोर (२१ किमि) र कोसी कोरिडोर (१५ किमि) कालोपत्रे गरिनेछ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकका लागि १ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको छ । महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिङ्कर खण्ड र मेची, अरुण, तमोर, भेरी, सेती कोरिडोरलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको काम सुरु गरिने र बसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षा र मर्मत सम्भार
सडकलाई धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउन सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड को बृहत् मर्मत सम्भार अभियान चलाउने भएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि ट्राफिक संकेत, चोक सुधार, क्र्यास ब्यारियर र डिभाइडर जडानका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। राजमार्गका जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्न ३ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ ।
विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सिसी क्यामेरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने नौलो घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
रेल पूर्वाधार र सहरी विकास
बर्दिवासदेखि काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर र जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
सहरी विकासतर्फ, मध्यपहाडी लोकमार्गका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माणका लागि १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । देशका प्रमुख सहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदी किनारा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ।
स्थानीय पहुँच र आवास
अझै पनि सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
नागरिकलाई आधारभूत यातायातमा पहुँच पु¥याउन ३० मिनेटको पैदल दुरीभित्र झोलुङ्गे पुल पु¥याउने लक्ष्यका साथ ५ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत झापाको मेचीनगरमा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गरिने योजना पनि समावेश छ।
प्रतिक्रिया