भ्याट लागू भएको २९ वर्ष बित्दा अव्यावहारिक बन्यो थ्रेसहोल्ड, १ करोड रूपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने

काठमाडौं । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २९ वर्ष पुगेको छ ।

वि.सं. २०५४ बाट नेपालमा भ्याट लागू हुँदा भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख रूपैयाँ थियो । अर्थात् वार्षिक २० लाख रूपैयाँको वस्तु वा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेले भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

भ्याट कार्यान्वयनको करिब ३ दशक पुगिसक्दा थ्रेसहोल्ड भने समयसमापेक्ष रूपमा समायोजन भएको छैन ।

इतिहास पल्टाउँदा भ्याटको थ्रेसहोल्ड २ पटकमात्र पुनरावलोकन गरिएको छ । ‘उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोग २०७१’ को सुझाव अनुसार आव २०७२/७३ देखि लागू हुने गरी वस्तुको कारोबार गर्नेको हकमा थ्रेसहोल्ड ५० लाख रूपैयाँ बनाइयो भने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेको हकमा २० लाख रूपैयाँ यथावत राखिएको थियो । त्यसपछि आव २०८१/८२ को आर्थिक ऐनले वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेको हकमा थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पुर्‍यायो ।

तर, यो थ्रेसहोल्ड अझै पनि वैज्ञानिक भने छैन । करविज्ञ डा. रूप खड्का वर्तमान मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा नेपालको भ्याट थ्रेसहोल्ड अझै पनि अव्यावहारिक छ । वि.सं. २०५४ सालमा भ्याट सुरू हुँदा वार्षिक २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘तर, झन्डै तीन दशकको अन्तरालमा पैसाको क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आएको छ,’ खड्का भन्छन् ।

डा. खड्काको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, २०५४ सालको २० लाख रुपैयाँ २०७२ सालमा मूल्यमा झन्डै ७० लाख रुपैयाँ भइसकेको थियो । ‘२०७१ सालको ५० लाख पनि अहिले वास्तविक मूल्यमा धेरै कम भइसक्यो,’ डा. खड्काले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मुद्रास्फीतिका आधारमा यसलाई विस्तारै ‘अपवर्ड रिभिजन’ (वृद्धि) गर्दै लैजानुपर्छ ताकि थ्रेसहोल्डको वास्तविक मूल्य कायम रहोस् ।’

विश्वका झन्डै १८० भन्दा बढी देशमा भ्याट लागू छ । डा. खड्काका अनुसार तीमध्ये अधिकांश देशमा वस्तु र सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ । नेपालमा भने वस्तुका लागि एउटा र सेवाका लागि अर्को सीमा तोकेर द्वैध नीति अपनाइएको उनको दाबी छ ।

सार्क मुलुकहरूको औसत थ्रेसहोल्ड नेपालको भन्दा निकै माथि रहेको सन्दर्भमा नेपालको हालको व्यवस्था निकै कम देखिन्छ । २०७२ सालमा खड्का आयोगले वस्तु र सेवा दुवैका लागि झन्डै ७० लाखको एउटै सीमा राख्न सुझाव दिएको थियो, जसले साना व्यवसायीलाई प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्न सकोस् ।

तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले भ्याटको थ्रेसहोल्ड समयसापेक्ष बनाएन । थ्रेसहोल्ड नबढाउँदा अझै पनि धेरै साना व्यवसायीहरू घरभाडा, बिजुली खपत वा न्यून पैठारीका नाममा अनिवार्य भ्याटमा बाँधिनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता झन्झट हटाएर शुद्ध कारोबारका आधारमा मात्र थ्रेसहोल्ड तोकिनुपर्ने माग अहिले उठिरहेको छ ।

करविज्ञ डा. खड्काका अनुसार भ्याटलाई ‘बेस्ट प्राक्टिस’ मा लैजान दुईवटा काम तत्काल आवश्यक छन् । पहिलो, मुद्रास्फीतिको आधारमा थ्रेसहोल्डलाई वास्तविक मूल्यमा लैजाने र दोस्रो, वस्तु र सेवाका लागि फरक-फरक सीमा राख्ने व्यवस्था अन्त्य गरी ‘एउटै थ्रेसहोल्ड’ कायम गर्ने ।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्याटमा दर्ता हुने थ्रेसहोल्ड वस्तुतर्फ १ करोड रूपैयाँ र वस्तु तथा सेवातर्फ ५० लाख बनाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।