निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको आग्रह: काम नरोक्नुस्, सरकार अनुदार छैन

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार करिब २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेष गरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनले बताए।

बैठकमा मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का र एकवर्षे आयोजनाहरूको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको बताए ।

राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले सबै खालका कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो मूल्यवृद्धि सामान्य होइन । यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि यो एउटा ठूलो संकट पनि हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी छ । करिब २० दिन अगाडिसम्मको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अहिलेको थप बजेट बनाउन मिल्ने सीमाभन्दा धेरै घाटामा गइसकेको थियो । लगभग ३७ अर्ब जति घाटा भइसकेको थियो । त्यतिबेला डिजेलको मूल्यमा पनि एकदमै धेरै वृद्धि भइरहेको थियो । सबैभन्दा बढी डिजेल खपत हुने क्षेत्र नै निर्माण व्यवसायी वा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो । यसले गर्दा राज्यलाई पनि घाटा भयो र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ठूलो मर्का पर्यो ।’

कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स अनुसार मूल्यवृद्धि दिन सकिने व्यवस्था छ, त्यसले मात्र अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनी रूपमा बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि वर्षौँअघि सकिनुपर्ने तर म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका आयोजनाहरूको हकमा मूल्यवृद्धिले ठूलो असर गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

एकवर्षे आयोजनाहरूको हकमा पनि कानुनमा मूल्यवृद्धि दिन मिल्ने प्रावधान त छ, तर सबैमा दिन मिल्ने अवस्था नरहेको र राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण रूपमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले सबै प्रकारका, सबै वर्गका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहसम्मका सबै प्रोजेक्टहरूलाई समेट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती थियो । त्यसका लागि हामीले डेटा कलेक्सन गर्ने र सबै कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टहरू कस्ता छन् भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पनि तपाईंहरूले मूल्यवृद्धि पाउनुहुन्छ, काम नरोकी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर आश्वस्त पारेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई काम चाहिएको छ, त्यसैले हामी मूल्यवृद्धि दिन्छौँ । केही जटिलताहरू छन्, जसलाई हामीले समाधान गर्दैछौँ । कतिपय कुराहरू त ऐनमै संशोधन र व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ देखिएको हो । तर, म निर्माण व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईंहरूलाई परेको असर हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । सरकार विकासका सवालमा अनुदार वा कठोर छैन ।’

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । विशेष गरी सडकको ‘बेस’ तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।