काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त आर्थिक र सामाजिक आयोग, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा एक राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
‘दिगो यातायात कोरिडोरको विकासमार्फत भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि’ विषयक उक्त एकदिने कार्यशाला बिहीबार काठमाडौंको नक्सालस्थित मेरियट होटलमा आयोजना गरिएको हो ।
कार्यशालामा नीति निर्माताहरू, यातायात अर्थशास्त्रीहरू, व्यापार सहजीकरण विज्ञहरू, लजिस्टिक व्यवसायीहरू र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा सहभागी हुन यातायात र पारवहन पूर्वाधारको विकास अनिवार्य सर्त रहेको कुरामा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यशालाका विभिन्न प्राविधिक सत्रहरूमा दिगो यातायात कोरिडोरको विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी ढाँचा, कागजविहीन व्यापार, हरित बन्दरगाह प्रोटोकल, र डिजिटल लजिस्टिक प्रणालीका बारेमा छलफल भएको थियो। व्यापार लागत घटाउने, पारवहनमा हुने ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषयलाई कार्यशालाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
सो क्रममा युनेस्क्यापका एडुआर्ड चोङले भूपरिवेष्ठित देशहरूको कनेक्टिभिटीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उत्कृष्ट मोडलहरू प्रस्तुत गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव भीमार्जुन अधिकारी र नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ का उपाध्यक्ष गौरव तायलले नेपालको संस्थागत सन्दर्भ र यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका बारेमा आफ्ना धारणा राखे ।
त्यसैगरी, भारतको ‘रिसर्च एण्ड इन्फरमेसन सिस्टम फर डेभलपिङ कन्ट्रिज’का डा. प्रबिर देले दक्षिण एशियाली एकीकरण र सीमापार सहयोगको महत्त्वबारे प्रकाश पारे । मंगोलियाका डा. डेलगेर्नासन मिशिगले अर्को भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अनुभव र चुनौतीहरू सेयर गरे । कार्यक्रममा पूर्व सचिव मधु मरासिनी, एलेक्स ट्रान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव उमेश बिन्दु श्रेष्ठले लजिस्टिक आधुनिकीकरण र क्षेत्रीय सहयोगका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाबारे प्राविधिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालले आफ्नो व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन, जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न र क्षेत्रीय आर्थिक संरचनामा गहिरो पहुँच पुर्याउन यो कार्यशाला महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको पारवहन व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन, डिजिटल व्यापार पूर्वाधार विस्तार गर्न र दिगो कोरिडोर सम्झौताहरूलाई औपचारिकता दिन नेपाललाई यसले मद्दत पुग्ने सहभागीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रमको समापनमा सहभागीहरूले कार्यशालाका प्राविधिक निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि निरन्तर नीतिगत समन्वय, हरित र डिजिटल लजिस्टिकमा लगानी, र क्षेत्रीय ढाँचाहरूसँगको आबद्धतामा जोड दिएका छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यले मात्र नेपालको कनेक्टिभिटी एजेन्डा सफल हुने निचोड कार्यशालाले निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया