निर्णय क्षमतामा कमजोर टेलिकम

१० महिनापछि रद्द भएको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अर्को ४ महिना बितिसक्दासमेत अनिर्णयमै

बिलिङकै समस्याले पटक-पटक डेटा सेवा अवरोध


नेपाल टेलिकमको निर्णय क्षमता कमजाेर हुनुले प्रविधि क्षेत्रको विकास मात्रै रोकिएको छैन आम उपभोक्ताले पाउने सेवामा पटक पटक अवरोधदेखि प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार समेत खुम्चिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको कमजोर निर्णय क्षमताले सेवा प्रवाह र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राही बञ्चित भइरहेका छन् । टेलिकमले मागेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा विवाद भएका कारण १० महिनापछि (४ माघ २०८२) मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर रद्द गर्‍यो ।

बिलिङ प्रणालीको ठेक्का रद्द गरेको टेलिकमले थप ४ महिनाको समय खर्च गरिसक्दासमेत अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । टेलिकमले पुरानैलाई दिने कि नयाँ प्रस्ताव माग्ने भन्ने समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

पुरानो प्रविधिको बिलिङ प्रणालीले आधुनिक प्रणालीको एकीकृत सेवा धान्न नसकेको र सेवा दिइरहेको सेवाप्रदायकलाई पटक पटक समय दिएकोले नयाँमा जान खोजेको टेलिकमकै भनाइ छ ।

टेलिकमले ५ चैत २०८१ (१८ मार्च २०२५) मा गरेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा हुवावेलाई सजिलो हुने गरी मागिएको र प्राविधिक प्रस्तावबाट समेत हुवावे मात्रै छानिएको आरोप लागेपछि रद्द भएको करिब ५ अर्बको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता प्रक्षेप थापाले भने रद्द भएको ठेक्कालाई पुनः अगाडि बढाउन मूल्यांकन समिति गठन गरेर काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार टेलिकमले बिलिङको ठेक्का लगाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मूल्यांकन समिति गठन गरेरै भइरहेको कामको प्रतिवेदनसँगै नयाँ प्रक्रियामा जाने पनि थापाले बताए । उनका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाउँदा आवश्यक तयारीको समय दिनुपर्ने र त्यो समय पर्याप्त दिने गरी नै काम भएको छ । टेलिकमको प्रमुख काम बिलिङ भएकोले यसबाट दीर्घकालीन लाभ हुने गरी नै काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

टेलिकमका उच्च अधिकारीले मिलेमतोमै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लागेको र सरकारी अध्ययन समितिले समेत हुवावेलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको आरोप लागेपछि उक्त ठेक्कालाई रद्द गरेर टेलिकमले फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि जान खोजेको उल्लेख छ ।

टेलिकमले मागेको उक्त ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै आवेदन दिएका थिए । यी दुई कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहर्‍याएको थियो । तर त्यसको आर्थिक प्रस्ताव नहेर्दै विवाद आएपछि रद्द भएको ठेक्काको विषयमा टेलिकम चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्का दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने आरोप लागेको छ । सूचना सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट गराउन नहुने भन्दै बढेको विवादका बीच टेलिकमले १४ महिना अगाडि नै उक्त ठेक्का लगाउने गरी प्रस्ताव मागेको थियो ।

टेलिकमले प्राविधिक रूपमा हुवावेलाई छानेर अन्य प्रस्तावलाई निषेध (भेन्डर लक–इन) गर्न खोजेको आरोप खेप्न नसकेपछि उक्त प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो ।

टेलिकमको बिलिङ सिस्टम सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको छ । टेलिकमले त्यतिबेला तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटक-पटक समय थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि टेलिकमले समय थप गरेर दिएको अब नयाँ प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने दबाब टेलिकमलाई छ ।

टेलिकमले नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नसकेको र पुरानो कम्पनीले दिएको सेवाको गुणस्तर खस्किएकोले पनि पटक-पटक डेटा सेवा अवरोध हुँदै आएको छ ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा भएको समस्याकै कारण पछिल्लो २ वर्षमा २५ भन्दा धेरै पटक टेलिकमको सेवा अवरोध भइसकेको छ । टेलिकमले सेवा अवरोध हुँदा आउने गुनासोलाई थेग्न कम्पनीलाई हम्मे परिरहेको छ ।

टेलिकमको बिलिङ सिस्टम सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको छ । टेलिकमले त्यतिबेला तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटक-पटक समय थप गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक पनि टेलिकमले समय थप गरेर एसिया इन्फोलाई नै बिलिङको जिम्मा दिएको छ । दुई वर्षभित्र नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको टेलिकमले एक वर्षभन्दा लामो समय गुजारिसकेको छ ।

टेलिकमले गत फागुन पहिलो साता बिलिङ प्रणालीलाई नयाँ ठेक्कामा लैजान नसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसन बनाउन नयाँ समिति बनाएको थियो । उक्त समितिसमेतले दिएकै प्रतिवेदनका आधारमा टेलिकमले अब मागेको प्रस्तावबाट नयाँ कम्पनी छनोट होस् भनेर मूल्यांकन गरिरहेको उल्लेख छ ।

टेलिकमले निर्यण गर्नै नसकेका कारण उपभाेक्ताको ५ जी चलाउने पाउने अधिकार खाेसिएको छ । सरकारले टेलिकमलाई मात्रै फाइभजीमा अध्ययन गर्न दिएको अवसर समेत यसले गुमाएकाे छ ।

त्यसो त फोरजीमा समेत टेलिकमले प्रतिस्पर्धी कम्पनीभन्दा ५ महिना पहिले सेवा सुरुवातको अवसर पाएको थियो । अहिलेसम्मत यसले देशैभरी फोरजीमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा अझै यसका पौने ७ लाख प्रयोगकर्ता ३जीमै छन् ।