काठमाडौं । सरकारका विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा आन्तरिक जनशक्तिले नै गर्न सक्ने कामका लागि समेत ठुलो रकम खर्चेर परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा परामर्श सेवाका नाममा भएको करोडौँको खर्चमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र खरिद व्यवस्थापन जस्ता नियमित कामका लागि समेत मोटो रकम खर्चेर परामर्शदाता राख्ने गरिएको देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रका चारवटा प्रमुख आयोजनामा मात्रै कुल ४ अर्ब ७३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्र ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल खर्चको ११.२६ प्रतिशत हो।
परामर्श सेवामा बढी खर्च गर्ने आयोजनाहरूमा ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ, जसले आफ्नो कुल खर्चको २६.८५ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ।
यस्तै ‘खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना’ ले ११.८३ प्रतिशत, ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना’ ले ६.४४ प्रतिशत र ‘उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम’ ले ९.८० प्रतिशत रकम परामर्शदातालाई बुझाएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतका प्रतिवेदनहरूमा पनि यस्तो अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न पटक(पटक निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारी निकायहरूले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गर्नुको साटो परामर्शदातामै निर्भर हुने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन्।
‘आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता सरकारी कर्मचारीले नै गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेहोरा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएकोमा स्थिति यथावत् छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसरी परामर्शदाताका नाममा हुने अनावश्यक खर्चले एकातिर आयोजनाको लागत बढाएको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राज्य कोषको यस्तो दोहन रोक्न कडा अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया