दाताको सहयोगमा बनिरहेका परियोजनाको उपकरणमा लाग्ने भन्सार कसले बेहोर्ने ? बाझियो अर्थ र महालेखाको दाबी

काठमाडौं । मानौं नेपालले चीन सरकारको सहायता (ऋण वा अनुदान)मा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत आयोजना बनाउँदैछ । सो आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिनरीलगायत सामाग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार मानौं ती सामाग्रीमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्सार कर लाग्छ । अब त्यो १ अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्ने ? नेपाल सरकारले कि जसले सहयोग दिएको छ उसले ? अर्थात् चीनले ?

तपाईंलाई लाग्नसक्छ, जसले बनाइदिन्छु भनेको छ उसैले तिर्नुपर्छ । तर, वास्तवमा सरकारको अनुरोधमा चीनले बनाइदिन लागेको सो आयोजना दाताले कर तिर्न चाहँदैन । ‘अनुदान पनि दिनु, कर पनि तिर्नु,’ दाताको जवाफ हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले सहायताका परियोजनामा प्रयोग हुने उपकरण आयात गर्दा भन्सारमै छुट दिएर जाँचपास गरिदिएको हुन्छ ।

तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यसरी छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पाइरहेका हुन्छन् । जुन विषयलाई महालेखा परीक्षकले सधैं जोडतोडका साथ उठाएको हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा दातासँग गरेको सम्झौता र सर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । महालेखाको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत् छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ आयोजनाले भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले लिइरहेका छन् ।’

अर्थात् आयोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा कर र महसुलको हिसाब राखिँदैन । तर, खरिद सम्झौता भएपछि ‘मास्टर लिस्ट’ तयार गरेर सामान आयात गर्दा कर छुट लिने गरिएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत घट्नुको सट्टा त्यो छुटको सिधा फाइदा ठेकेदारले लिने गरेको देखिएको हो । महालेखाले स्पष्ट भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी समेत न्यून रहेको देखिन्छ ।’

यो विषय यतिसम्म जटिल छ कि सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान गर्दा कर छुटबारे उल्लेख नगर्ने, तर खरिद सम्झौता भइसकेपछि ‘मास्टर लिस्ट’ मार्फत छुट लिने प्रवृत्तिका कारण सरकारी निकायका उच्च अधिकारी (आयोजना व्यवस्थापक)हरु अनुसन्धानको घेरामा तानिने गरेका छन् । महालेखाले आयोजनाको लागतमा यस्ता करछुट समायोजन नभएको भन्दै समायोजन गरिदिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।

अर्थात्, माथि उल्लेख गरिएको उदाहरण अनुसार आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब र करछुटको १ अर्ब समेत गरेर २० अर्ब हुनुपर्छ ।

तर, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनालाई करछुट दिने विषय अर्थ मन्त्रालय र महालेखाको मत बाझिने गरेको छ ।

अर्थले आयोजना स्वीकृत गर्दै लागतमा करछुट समायोजन गर्नुपर्ने तर्क महालेखाको छ । अर्थ मन्त्रालय भने दाता रिसाउँछन् भन्दै यसो गर्न चाहिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै देशले सहयोग गरिरहेको छ, उसलाई कर पनि तिर त भन्न मिलेन नि । नेपालकै लागि काम गरिदिएको छ, त्यसमा कर थपेर सरकारको ढुकुटीमा हालिदेउ भन्न मिलेन ।’ कुनै पनि सरकारको राजस्वमा पैसा हालिदिन उसले सहायता गरेको त होइन नि भन्दै ती अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म भन्सारमै छुट दिने गरेको बताए ।

तर, माथिकै उदाहरणअनुसार भन्ने हो भने सो जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब रुपैयाँ नै हो । किनकी यदि आयोजना वैदेशिक सहायता बिना कोही व्यवसायीले बनाएको हुन्थ्यो भने तिर्नुपर्ने कर पनि व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्दथ्यो ।

तर, सरकारले ‘आखिर सरकारको ढुकुटीमै आउने पैसा हो’ भन्दै भन्सारमै छुट गरिदिने गरेको छ ।

विदेशी सहायता, विशेषगरी द्विपक्षीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर छुट दिने व्यवस्था दातृ निकायसँगको सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोहीअनुसार नेपालको ‘आर्थिक ऐन’ मा सम्झौता बमोजिम कर छुट दिन सकिने कानुनी आधार पनि रहेको छ । दातृ निकायहरूको सर्त नै हामीले दिएको पैसा आयोजनामा खर्च हुनुपर्छ, नेपाल सरकारलाई कर तिर्न प्रयोग गरिने छैन भन्ने हुन्छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सामानहरूको विवरण (मास्टर लिस्ट) सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृत गर्छन् । सोही ‘मास्टर लिस्ट’ का आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन र सम्झौताको व्यवस्था कोट गर्दै भन्सार विभागलाई कर छुटका लागि पत्राचार गर्छ ।

अनुदानका आयोजनामा कर छुट अनिवार्य जस्तै छ । ऋणका हकमा भने पछिल्लो समय बहुपक्षीय दातृ निकायहरू (जस्तैः विश्व बैंक, एडीबी) अलि लचिलो भएका छन् । उनीहरूका आयोजनामा ठेकेदारले नै कर बेहोर्ने र आफ्नो लागतमा समावेश गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । तर द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणमा अझै पनि कर छुटको माग हुने गरेको छ ।

सरकारले वर्षभरि कुन–कुन आयोजनामा कति कर छुट दियो भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइएको छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कर छुटलाई छुट मात्र नभनी राज्यको लगानीका रूपमा कुल लागतमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उदाहरणका लागि, १९ अर्बको आयोजनामा १ अर्ब कर छुट छ भने त्यसलाई २० अर्बको आयोजना मानी १ अर्ब रुपैयाँ राज्यको योगदानका रूपमा एकाउन्टिङ हुनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।

कर छुट दिए बापत राज्यले वा आम नागरिकले के पाए? यसको अध्ययन हुनुपर्ने भन्दै महालेखाले छुट दिँदा राज्यको राजस्व त गुम्छ, तर त्यसले आयोजना पछि राजस्व बढाउन वा नागरिकको आयस्तर उकास्न कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने विश्लेषण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम राया भन्छन्, ‘सरकारले कुनै परियोजना बनाउँदै छ । सो परियोजनामा केही उपकरण ल्याउँदा सरकारले आर्थिक ऐनअनुसार छुट दिन पाउँछ । हाम्रो प्रश्न के हो भने सरकारले दिएको करछुटबाट राज्य र नागरिकलाई के उपलब्धि भयो ?’ रायले सरकारले कर छुट दिइसकेपछि यस्ता विषयको अध्ययन र विश्लेषण (इम्प्याक्ट एनालाइसिस) गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव महालेखाको रहेको बताए ।

उनले ३ मूख्य प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने दाबी गर्दै भने, ‘छुट दिएका मेसिनरी सामानले उत्पादन बढायो कि बढाएन ? नागरिकको आयस्तरमा फरक पर्यो कि परेन ? यदि छुट दिँदा पनि नागरिकलाई फाइदा पुग्दैन भने त्यो छुटको औचित्य के ?’

रायाका अनुसार १ अर्ब करसहित आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब रुपैयाँ हो भने लागत २० अर्ब नै देखिनुपर्छ, १९ अर्ब होइन । ‘१ अर्ब रुपैयाँ बरु राज्यले तिरिदिने, तर त्यो आयोजनाको लाभग २० अर्ब नै देखाउनुपर्छ । दिएको करछुटको पनि एकाउन्टिङ हुनुपर्छ,’ रायाले थपे, ‘कसैले व्यक्तिगत रुपमा बनाएको भए त २० अर्ब नै हो नि । त्यो कारणले कर छुट पनि एकाउन्टिङमा आउनुपर्छ भन्या हो । त्यो १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली जनताको पैसा हो । नेपाली जनताको नाममा कहीँ न कहीँ त देखिनुपर्छ भनेर हामी पटक–पटक भनिररहेका छौं ।’

यो रकमलाई एकाउन्टिङमा राखेर बजेट मार्फत बरु चेक काटेर दिए हुन्छ भन्ने सुझाव महालेखाको छ ।

उता एक पटक सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि कर छुट दिनु राज्यको दायित्व बन्छ ।

कर छुट दिनुको साटो बजेटबाटै पैसा विनियोजन गरेर कर तिर्ने विकल्प पनि रहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसो गर्दा सरकारको खर्च र राजस्वको आकार पनि ठूलो हुनेछ । यद्यपि भन्सारमै छुट दिने विधि निकै सहज हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारको एउटा खल्तीबाट निकालेर अर्को खल्तीमा हाल्न पनि सकिन्छ । वा अहिले झै भन्सारमा त्यसलाई छुट दिनुपर्छ । भन्सारमा छुट दिने विधि सजिलो उपाय हो ।’

भन्सार छुट र वैदेशिक सहायताका विषयमा भएका कमजोरीकै कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनाहरू अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छन् । महालेखाले पहिले नै औँल्याएका त्रुटिहरूका आधारमा अहिले मुद्दाहरू चलिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकले आव २०८१/८२ मा कुल ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ । यो आव २०८०/८१ को ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको तुलनामा वृद्धि भएको हो ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वमा पनि छुट दिइएको छ, तर यसको स्पष्ट अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग छैन ।

त्यसमाथि आर्थिक ऐनको दफा १८ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कर छुटको निर्णय एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र टुक्रा–टुक्रामा पेस गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सिफारिस गर्ने निकायले सामान र पैठारीकर्ताको योग्यता यकिन नगरी निवेदनकै भरमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि कानुनको विश्लेषण नगरी छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको महालेखाको दाबी छ ।