बालेन सरकारको बिरोधमा भारतीय व्यापारीको नाराबाजी

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सीमा नाकामा भन्सार जाँचपास र कर नीतिमा कडाइ गरेपछि भारत–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय व्यापारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

भारतको उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खीरी जिल्लास्थित पलिया क्षेत्रका व्यापारीहरूले नेपालको नयाँ कर नीतिका कारण आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो एक महिनादेखि भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ ।

यसअघि सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ताहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि विना रोकछेक सामान लैजाने गरेका थिए ।

नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले स्थानीय व्यापार चौपट भएको भन्दै लामो समयदेखि गरेको मागका आधारमा सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेको हो।

तर, यो कडाइका कारण भारतीय सीमावर्ती बजारको व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको भारतीय व्यापारीहरूको भनाइ छ।

पलियामा नाराबाजी

नगर व्यापार मण्डल पलियाको संयुक्त नेतृत्वमा व्यापारीहरूले पलिया तहसील पुगेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले ‘बालेन सरकार काला कानुन वापस लो,’ ‘व्यापारी अब संघर्ष करो’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा व्यापारीहरूले नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र उपजिलाधिकारी (एसडीएम) डा. अवनीश कुमारलाई बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधि रोमी सहानीलाई पनि ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि भारतका विदेशमन्त्री र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत पठाइएको व्यापारीहरूले जनाएका छन् ।

व्यापार मण्डलका अध्यक्ष गौरव गुप्ता र दिनेश कुमार अग्रवालका अनुसार नेपालको यो नीतिले बनगवां, सूडा, चन्दनचौकी, बसही र खजुरिया जस्ता सीमावर्ती बजारहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘नेपालले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने नियममा कडाइ गरेपछि हाम्रो रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा बढेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

व्यापारीहरूले दुई देशबीचको ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्धमा यसले नकारात्मक असर पुर्‍याएको बताउँदै कूटनीतिक तहमार्फत पहल गरी पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गरेका छन् ।

यदि यथाशीघ्र यो समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् । नेपालको यो कदमबाट लाखौं श्रमिक र व्यापारीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको गुनासो छ ।