काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू फेरिएसँगै कार्यालयका सरसामान र विलासी वस्तुहरू नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले पूर्णतः बन्देज लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सबै सरकारी निकाय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखा’ ले जारी गरेको परिपत्रमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा नयाँ प्रमुख आउनासाथ पुराना सामान हटाएर नयाँ किन्ने क्रम बढेको उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति, पदस्थापन वा सरुवा भएर आउनासाथ पहिलेदेखि प्रयोगमा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा र गमला जस्ता फर्निचर प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने गरिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
परिपत्रमा फर्निचर मात्र नभई कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटप जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरू समेत नयाँ नै खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यन्त्र, उपकरण र सवारी साधनहरूलाई समेत थन्काएर नयाँ किन्ने गरिएको छ । ‘मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च गरी राज्यकोषमा अत्यधिक भार सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य भएको पाइएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ सामग्री खरिद गर्न पाउने छैनन् । कार्यालयमा मौजुदा रहेका सामान, औजार, उपकरण र सवारी साधनहरूलाई नै चालु अवस्थामा राखेर प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
यो निर्देशन संघीय सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायका साथै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न यो कठोर निर्णय लिएको हो ।
प्रतिक्रिया