पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे ४ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सर्भर ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न र मुख्य आरोपित एक जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको हो ।

तर, कम्प्युटर अपरेटर (नासु) दिवाकर देउजालाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । देउजाले प्रोग्रामिङ र क्लाउड सर्भरको प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गरेर ठेक्काका गोप्य विवरणहरू चुहाउने र हेरफेर गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । देउजा यसअघि २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको एप ह्याक गरेको आरोपमा समेत पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् ।

अदालतले कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेसहित ११ जनालाई फरक–फरक धरौटी रकममा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार पाण्डेसँग ४ लाख रुपैयाँ, भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख रुपैयाँ, सागर कटुवालसँग ५ लाख रुपैयाँ, जीवनकुमार दाससँग ५ लाख रुपैयाँ तथा अनिल श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, टंककुमार श्रेष्ठ, स्वदेश पोखरेल र ऋषिकेश गौलीसँग जनही ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले वैशाख ११ गते पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । यस प्रकरणमा सीआईबीले कुल २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये १० जना अझै फरार रहेका छन् ।

सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार कर्मचारी देउजाले बोलपत्र (टेन्डर) हाल्ने समय सकिएपछि अनधिकृत रूपमा प्रणालीमा प्रवेश गरी सबै कम्पनीको प्रस्ताव हेर्ने गर्थे । त्यसपछि उनले सेटिङ भएका ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ह्वाट्स एप र इमेलमार्फत बार्गेनिङ गर्थे । रकम मिलेपछि ती ठेकेदारको बोलपत्रलाई संशोधन गरी सबैभन्दा कम अंक कायम गरिदिन्थे, जसले गर्दा मिलेमतोमा ठेक्का हात पर्ने गरेको थियो ।

अर्का प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले यसरी हुने लेनदेनको भुक्तानी बिटक्वाइनमार्फत विदेशबाट गराउने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।