काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिँदै कृषिलाई सम्मानित र उद्यमशील पेशाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ‘प्याकेज आधारित उत्पादन प्रणाली’ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा आधुनिक क्रान्ति ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितताका लागि अब बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।
यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटल बनाइने र किसानको रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्ने निजी कम्पनी र सहकारीलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई थप सक्षम बनाउने नीति लिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सरकारले कृषि उद्यममा विशेष आकर्षणका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषिलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिनेछ । साथै, साना तथा सीमान्तकृत किसानका लागि किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘भूमि बैंक’को अवधारणा अघि सारेको छ । भूमि बैंकमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइनेछ, जसमा युवा, महिला र भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसका साथै करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन ब्रान्डिङ र प्रमाणीकरणको काम गरिनेछ । विषादीको प्रयोग नियमन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ भने प्रमुख नाका र बजारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषादी जाँच प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
पशुपालन क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न ‘खोरेत’ लगायतका महामारी रोगविरुद्ध अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । साना किसानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्दै बीमा प्रिमियम र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान र रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रलाई ‘हरित अर्थतन्त्र’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रतिक्रिया