क्यूआर र खुद्रे पेमेन्टमा रूमल्लिएका नेपाली वालेटः गुगल पे, एप्पल पे, अलिपे र पेपाल कहिले आउँछन् ?

काठमाडौं । रिचार्ज कार्डको विकल्पबाट क्युआर हुँदै क्रसबोर्डरसम्म पुगे पनि नेपालमा डिजिटल वालेट चीन र भारतलगायत विश्वका उन्नत देशमा झैं परिस्कृत भइसकेको छैन । विश्वमा डिजिटल वालेटको विकास अहिले एउटा इन्भिजिबल पेमेन्ट (अदृश्य भुक्तानी) र सुपर एपको चरणमा पुगिसकेकामा जबकि नेपाल अझै पनि क्युआर कोड र युटिलिटी पेमेन्टको आदियुगमै संघर्ष गरिरहेको छ ।

वालेटको विकासमा नेपालको सुषुप्तता बुझ्न अप्ठेरो छैन । देशमा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वालेटहरू (पीएसपी) हेर्ने हो भने सबै एपमा उपलब्ध सुविधाहरू एउटै छन् । रिचार्ज, बिल भुक्तानी र क्युआर । नयाँ र फरक ‘इनोभेसन’ केही छैन ।

भुक्तानी प्रणालीको विकासमा पछिल्लो उपलब्धि हो, भारतसँगको क्रसबोर्डर भुक्तानी । यो भर्खरै सुरु भएको छ तर अझै एकहोरो छ । अर्थात् भारतीयहरू नेपाल आउँदा यहाँ पैसा तिर्न सक्छन्, तर हामी भारत जाँदा हाम्रो वालेट प्रयोग गर्न सकिँदैन ।

अलिपेप्लसँगको सहकार्यले चीन लगायत केही पूर्वी एशियाका नागरिक नेपाल आउँदा भुक्तानी गर्न मिल्नेसम्मको बाटो खोलेको छ । अन्य देशसँग त सम्पर्क नै छैन । नेपाली वालेटबाट हामीले नेटफ्लिक्सको पैसा तिर्न सक्दैनौं, न त विदेशमा सपिङ गर्दा पेमेन्ट गर्न सक्छौं । बैंकहरूले जारी गर्ने ‘डलर कार्ड’ पनि निकै सीमित र झन्झटिलो छ ।

अर्कातर्फ हेर्ने हो भने अहिले बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङ एपमा वालेटमा हुने सबै सुविधाहरू पाइन्छ । यो डुप्लिकेसनका कारण नेपालमा डिजिटल वालेटको औचित्यता विस्तारै घट्दै गएको छ ।

विकसित देशहरूमा मोबाइल एम खोलेर क्यामेराबाट क्युआर स्क्यान गर्न झन्झट मानिन्छ । त्यहाँ नियर फिल्ड कम्युनिकेसन अर्थात् एनएफसी मार्फत मोबाइललाई मेसिनमा छुवाउनासाथ भुक्तानी हुन्छ । एप्पल वाच वा स्मार्ट रिङबाटै पनि भुक्तानी हुन्छ । चीनमा त एउटै एप (विच्याट) मार्फत् वालेटदेखि, राइड सेयरिङ र सामाजिक सञ्जालसम्मको काम हुन्छ । तर, नेपालको वालेट भुक्तानीभन्दा माथि उठ्न सकेन, त्यो पनि इन्टरनेट अनिवार्य चाहिन्छ र एप खोलेरै स्क्यान गर्नुपर्छ ।

खासगरी थोरै पुँजी र लगानीमा सञ्चालनमा आएका वालेटले नेपालको सानो बजारमा नयाँ औजारहरू ल्याउन सकेनन् । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐनले पनि देशका वालेट कम्पनीलाई जोगाउन विदेशी वालेट कम्पनी नेपाल आउने बाटो खोलिदिएन । साथै देशका नागरिक प्रविधिप्रति धेरै अभ्यस्त नहुँदा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सरकार र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक डरायो । विदेशी टेक जायन्टहरूलाई नेपाल ल्याए यहाँबाट पैसा र पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने सोच सरकारको रह्यो ।

एक विन्दुसम्म स्थानीय कम्पनीहरूलाई हुर्कन मौका दिइएको हो । ई-सेवा, खल्ती जस्ता स्थानीय कम्पनीलाई हुर्कने मौका दिन विदेशी कम्पनीहरूका लागि ढोका बन्द गरिएको थियो ।

भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐनमै नेपालमा वालेट चलाउने हो भने नेपालमै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने र सतप्रतिशत स्वामित्व नेपालीको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । विदेशी कम्पनी नेपाल आउने बाटो बन्द भएपछि स्थानीय वालेटहरू एक स्तरसम्म फस्टाए । तर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि ल्याउन खासै मिहिनेत गरेनन् किनकि उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको डर भएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सुरक्षा’ लाई धेरै प्राथमिकता दिँदा इनोभेसन नै ओझेलमा पर्यो । भलै, हालैमात्र रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ल्याएर नयाँ उपकरणलाई नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ । त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायन हुने डरले राष्ट्र बैंक नयाँ प्रविधिलाई अनुमति दिन निकै ढिलो हुन्थ्यो । यस्ता नियामकीय अवरोधका कारण नेपालको फिनटेक क्षेत्र जति छिटो दौडनुपर्ने हो, त्यति दौडन सकेको छैन ।

सोही विन्दुमा नेपाल सानो बजार भएकाले ठूला विदेशी कम्पनीहरूले चासो पनि दिएनन् । विस्तारै यो सानो बजारमा गुगल पे, एप्प पे जस्ता जायन्टहरू आकर्षित हुन थालेका छन् । तर, नियामकमा अझै पनि नेपालको पैसा सजिलै विदेश पुग्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ भन्ने डर रहेको देखिन्छ ।

विश्वका उन्नत देशमा रहेका प्रविधि ‘ट्याप एन्ड पे’ (एनएफसीमार्फत्) क्युआर भन्दा निकै महँगो छ । क्युआर कोड एउटा कागजमा प्रिन्ट गरेर टाँस्न सकिन्छ, तर एनएफसीका लागि हरेक पसलमा पीओएस मेसिन चाहिन्छ । खुद्रा पसलेका लागि यो निकै महँगो हुन जान्छ ।

डिजिटल र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण सस्तो तर बढी सुरक्षित प्रणाली अपनाउनु नेपालका लागि बाध्यता भयो ।

यसरी विश्वले प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्दा नेपाल भने वालेट विकासको आदि युगमै सीमित भएको देखिन्छ । विदेशी वालेटहरूले कर्जासम्म दिन थाल्दा नेपालमा बैंक र वालेटको कार्यक्षेत्रको विषयमा विवाद चलिरह्यो । फलस्वरूप, नेपालका वालेटहरू स-साना भुक्तानी गर्नेमै सीमित भए ।

नेपालमा वालेटको विकास र बाधक ऐन

नेपालको डिजिटल भुक्तानी र वालेटबारे इतिहास निकै नयाँ हो । वि.सं. २०६६ अघिसम्म नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको माध्यम डेबिट कार्ड र एटीएममात्र थिए ।

सन् २००९ मा ईसेवा जन्मिएपछि नेपालमा डिजिटल वालेटको अवधारणा अघि सर्यो । सुरुमा ईसेवा एउटा वेब पोर्टल मात्र थियो । त्यो समयमा नेपालीहरूलाई आफ्नो पैसा मोबाइलमा राख्न सकिन्छ वा मोबाइलको रिचार्ज कार्डबिनै गर्न सकिन्छ र त्यसबाट बिजुलीको बिल वा मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सपना जस्तै लाग्थ्यो । नगद रकममा विश्वास गर्ने र इन्टरनेटको पहुँच सीमित भएकाले सुरुका वर्ष डिजिटल वालेट विकास निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । तर विस्तारै मोबाइल रिचार्ज र बिजुलीको बिल तिर्ने माध्यम बन्यो ।

ई-सेवाको सफलतापछि बजारमा नयाँ वालेटहरू आउन थाले । खल्ती, आईएमई पे जस्ता वालेटले युजर इन्टरफेस र मार्केटिङका कारण बजार कमाए । विस्तारै प्रभु पे, सेलपे, माइपे जस्ता वालेटहरू आए । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ आएपछि यी संस्थाहरूको उपस्थितिलाई ऐनको व्यवस्थाले बाँध्यो ।

वि.सं. २०७६ पछि नेपालमा क्यूआर युग सुरू भयो । कोभिड महामारीको बेला क्युआर कोडको प्रयोग ह्वात्तै बढ्यो । नोट बोक्न र चलाउन डराएर मान्छेहरूले मोबाइलमा वालेट र मोबाइल बैंकिङ एप इन्स्टल गर्न थाले । भुक्तानी सेवा सञ्चालकको सहायताबाट सिधै बैंक खातामा र बैंकबाट वालेटमा पैसा पठाउन सम्भव भयो । रिचार्ज गर्ने वा बिल तिर्नेबाट प्लेन, खेल वा फिल्मको टिकट काट्ने, सेयरको भुक्तानी गर्नेदेखि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नेसम्मको काम गर्न सकिन्छ ।

यसरी नेपालको वालेट इतिहास रिचार्ज कार्डबाट क्युआरसम्म आइपुग्यो । तर, बजार ‘स्याचुरेट’ भयो ।

भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७४ ले संरक्षणका नाममा नेपाली वालेटको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनायो ।

ऐनको दफा ६ मा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने’ अनिवार्य व्यवस्था छ । यसले गर्दा एप्पल, गुगल वा पेपाल जस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरूले नेपालमा सेवा दिन यहाँ छुट्टै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । उनीहरू आफ्नो ग्लोबल प्लेटफर्म मार्फत सिधै सेवा दिन पाउँदैनन् ।

सो ऐन मुख्यतया नेपालको सिमानाभित्र हुने कारोबारलाई नियमन गर्न बनेको हो । वालेटबाट विदेशमा भुक्तानी गर्ने वा विदेशी वालेटले नेपालमा भुक्तानी लिने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै स्पष्ट बाटो छैन । फलस्वरूपः नेपाली वालेटहरू स्थानीय बजारमा सीमित भए । रेगुलेटरी स्यान्डबक्स वा पाइलट रन नहुँदा नयाँ प्रविधि भित्रिन सकेन ।

साथै भुक्तानी फर्छ्योटका लागि ‘सेटलमेन्ट बैंक’ सँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदा वालेटहरू सधैं बैंकको एजेन्ट जस्तो मात्र बनिरहे । वालेटमा राख्न मिल्ने रकममा पनि सीमा लगाइयो । वालेटमा धेरै पैसा भए बैंकमा ट्रान्स्फर गर्नुपर्ने भयो । वालेटमा पैसा राख्नुभन्दा सिधै मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार गर्न मिल्यो । यसो हुँदा बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङको छायाँमा वालेट परे ।

भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन रक्षात्मक सोचबाट बनेका हुनाले वालेटहरू जोगिए तर उनीहरूलाई विश्वस्तरीय बन्न दिएन । विदेशी अत्याधुनिक प्रविधि नेपाल भित्रिन पाएन ।

विदेशी वालेट नेपाल आउनु किन आवश्यक ?

इन्टरनेट र प्रविधिका कारण विश्व एक गाउँमा परिणत भइसकेको छ । नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनमा आबद्धताका कारण विश्वका जुनसुकै देशका उत्पादन अर्को देशका नागरिकले उपभोग गर्न पाउँछन्, नेपालीका लागि पनि त्यो विकल्प खुला छ । वालेट प्रणालीलाई त्यसैगरी बुझ्ने हो भने नेपालका वालेट विश्वका अरू देशमा स्वीकार्य हुनुपर्छ । नेपालबाट विश्वको जुनसुकै सेवाको भुक्तानी गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैगरी विश्वका अन्य देशका नागरिकले पनि नेपाली वस्तु तथा सेवा प्रयोग वा खरिद गरेवापत उनीहरूकै गोजी (पकेट)बाट भुक्तानी गर्न पाउनुपर्छ ।

नेपाली डिजिटल वालेट विश्वका अन्य देशमा स्वीकार्य भइ नसकेको परिस्थितिमा विश्वभर सेवा विस्तार गरेका डिजिटल वालेट नेपाल आउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ताकि नेपाली नागरिकहरूले ती वालेट चलाउन पाउन् । नेटफ्लिक्सको पैसा यहीँबाट तिर्न पाउन् । फेसबुक वा युट्युबमा बुस्ट गर्न सजिलो होओस् । इकमर्स प्ल्याटफर्ममा यीनै वालेटमार्फत् पैसा तिर्न सकियोस् । र, विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको सेवाको भुक्तानी सजिलै आफ्नो वालेटमा प्राप्त होस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल वालेटहरू नेपाल आउनु उपभोक्ता, अर्थतन्त्र र पर्यटन गरी बहुआयामिक हिसाबले अति आवश्यक देखिएको छ । नेपाल आउने अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू गुगल पे वा एप्पल पे प्रयोग गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । हाल उनीहरूले नेपालका साना पसल वा रेस्टुरेन्टमा भुक्तानी गर्न समस्या भोग्दै आएका छन् । यी वालेटहरू आएमा पर्यटकले आफ्नै फोनबाट स-साना भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसो हुँदा प्रथमतः पर्यटन प्रबर्द्धन हुनेछ ।

दोस्रो, एनएफसी जस्टा ट्याप एन्ड पे प्रविधि भित्रिनेछ । ती वालेटले टोकनाइजेसन प्रविधि प्रयोग गर्छन् । अर्थात्, यसमा ग्राहकको विस्तृत विवरण वस्तु तथा सेवा प्रदायकसँग सेयर हुँदैन । यसकारण अहिले जस्तो कार्ड नम्बर राखेर हरेकप्ल भोग्नुपर्ने झमेला वा सेवा प्रदायकलाई व्यक्तिगत विवरण दिने झन्झट अन्त्य हुनेछ । भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि निकै सहज बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आउँदा नेपालका वालेटहरूलाई पनि अस्तित्वका लागि भए पनि इनोभेसनमा लगानी गर्न बाध्यता हुनेछ । यसो हुँदा आम नागरिकलाई नै फाइदा हुनेछ र सेवाको गुणस्तर बढ्छ । साथै विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउन सजिल हुने भएकाले रेमिट्यान्सको लागत घट्नेछ भने हुण्डी लगायत अवैध गतिविधि नियन्त्रण हुनेछ । साथै नेपालबाट विदेश पैसा पठाउन सजिलो पनि हुनेछ ।

बीचबाटोमै रोकियो ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी, यी हुन् प्रस्तावित व्यवस्था

हालको भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐनले विदेशी वालेट कम्पनीलाई नेपाल आउने बाटो बन्द गरेकामा सरकारले बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न विधेयकको ड्राफ्ट जेनजी विद्रोह अघि नै बनाइसकेको छ । त्यसयता संसद विघटन भयो । अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पनि यो ऐन संशोधन गर्ने एजेन्डा परेन ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न डा. स्वर्णिम वाग्ले आएसँगै ऐन संशोधनको कार्य अघि बढ्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खासगरी विदेशी वालेट जायन्टहरूलाई नेपाल आउने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्ताव गरिएको मस्यौदाले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने मात्र नभई नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल बजारसँग पनि जोड्नेछ । यसले नेपाली वालेटहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि ल्याउन बाध्य पार्नेछ भने नेपालको डिजिटल भुक्तानी यात्रा अब लोकलबाट ग्लोबलतर्फ मोडिने छ । ती कम्पनी कम्पनी आउँदा नेपाली वालेटहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन नयाँ प्रविधि ल्याउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले ऐनको दफा २ संशोधन गर्दै प्रविधि प्रदायक संस्थालाई पहिचान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एप्पल र गुगल आफैंमा बैंक होइनन्, उनीहरू प्रविधि प्लेटफर्म हुन् । सोहीअनुसार पीएसपी वा पीएसओसँगै प्रविधि प्रदायक संस्था पनि परिभाषामा थपिएको छ ।

अर्थात् भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई सूचना प्रविधि, प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था भन्ने बुझिन्छ । यो परिभाषाले बैंक र डिजिटल वालेटहरूलाई प्रविधि बेच्ने वा प्लेटफर्म दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

यसैगरी दफा ५ मा उपदफा (२) थप गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवाको लागि परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव गरिउको छ । यो व्यवस्थाले हाल नेपालमा पिन, फेस आईडी वा फिंगर प्रिन्टको मात्र सुविधा रहेकामा अब एनएफसी प्रविधि परिक्षण गर्न बाटो खोलेको छ ।

अर्थ मन्त्रायलले विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आउने स्पष्ट बाटो खोल्ने प्रस्ताव दफा ८ को संशोधनमार्फत् गरेको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ उपदफाहरू (३) र (४) थप गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको छ । ती उपदफाअनुसार विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा १० मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका कम्पनीहरूले नेपालमा सेवा दिन चाहेमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यदि ती कम्पनीहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता र मापदण्ड पुगेका छन् भने उनीहरूलाई नेपालमा काम गर्न अनुमति दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सिधै एप्पल पे र गुगल पे जस्ता विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुने कानुनी आधार दिन्छ ।

सोही अनुसार मस्यौदामा केही परिभाषा र प्रक्रियालाई पनि परिमार्जित गरिएको छ ।

यसरी नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहनेले प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने सरकारको तयारी छ । संघीय संसदबाट प्रस्तावित मस्यौदाअनुसारको विधेयक पारित भए गुगल पे, एप्पल पे, पेपाल, अलिपे जस्ता वालेटले राष्ट्र बैंकमा एउटा निवेदन दिएको भरमा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको अवधिभर नेपालमा वालेटको सुविधा दिन सक्छन् ।

तर, विदेशका सबै वालेट नेपाल आउन सक्दैनन् । उनीहरू कम्तीमा १० देशमा चलेका संस्था हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ख्यातीप्राप्त वालेटहरू मात्र नेपाल आउन सक्नेछन् ।

यसरी, अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन, विदेशी प्रविधि भित्र्याउन र नगदरहित अर्थतन्त्रलाई प्रबर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको छ ।