काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायका रिक्त रहेका सञ्चालक समितिहरूको पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले १९ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एकैपटक १०८ निकायका १ हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा भएको पदमुक्तिले सम्बन्धित निकायको नीतिगत तथा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय हुन सकिरहेको छैन।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेर राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारी पदमुक्त गराएको थियो । पदमुक्त भएका निकायलाई गति दिन र सञ्चालक समितिको पूर्तिका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उम्मेदवारी माग गरेको छ ।
सरकारले पदमुक्ति पछि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाल वायुसेवा निगममा ५ जना सदस्य र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक नियुक्त गर्न आवेदन माग गरेर उनीहरूलाई प्रस्तुतीकरणका निम्ति बोलाएको छ ।
निगम सदस्य र प्राधिकरणको महानिर्देशकमा आवेदन दिएकाहरूलाई प्रस्तुतीकरण गर्न आह्वान गरेसँगै यी दुई निकायमा रहेको सञ्चालक समितिको पदपूर्ति छिट्टै हुने पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार यसअघि पदमुक्त भएका निकायमा पर्यटन मन्त्रालयले सुरु गरेको पदपूर्ति थप निकायको लागि पनि धमाधम प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । शनिबार जारी भएको सूचना अनुसार आगामी जेठ ५ गतेसम्मको समय दिएर प्राधिकरण र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पदपूर्ति गर्ने भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त रहेको एक जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य पदमा आवेदन माग गरिएको छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका उम्मेदवारले रीतपूर्वक आवेदन दिन पनि सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको लागि पनि जेठ ५ गतेसम्मकै समय दिएर तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका आवेदकहरूबाट आवेदन माग गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि नै जारी गरेको छ । यही वैशाख २४ गते जारी भएको कार्यविधि अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले १० दिनको समय दिएर विभिन्न विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा आगामी १० दिनभित्रै आवेदन दिन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा नयाँ कार्यविधि
सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यही वैशाख २४ गते (शनिबार) जारी गरेको कार्यविधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्नका लागि यो कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार उपकुलपति पदका लागि उम्मेदवार हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने, शैक्षिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्ने, आवेदन दिने समयमा उमेर कम्तीमा ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य नरहेको हुनुपर्नेसहितको सर्त तोकेको छ ।
उपकुलपति हुन आवेदन दिने आवेदकहरूले आफ्नो सोचपत्र र कार्ययोजनामा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, एउटा व्यक्तिले बढीमा दुईवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि मात्र आवेदन दिन पाउने, छनोट समितिका कुनै सदस्यको नजिकको नातेदारले आवेदन दिएमा त्यस्तो सदस्य मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने/नपाउनेसहितको सर्त पनि तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया