काठमाडौं । औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्यापर) कच्चा पदार्थ नै भएकाले त्यसवापत तिरेको अन्तःशुल्क मिलान (कट्टी) गर्न मिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्यापर) लाई कच्चा पदार्थकै रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबापत तिरेको अन्तःशुल्क मिलान (कट्टी) गर्न पाउने फैसला गरेको हो ।
पोखरा नुडल्स (रम्बा, जोजो आदि चाउचाउ उत्पादक)ले आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो सिद्धान्त तय गरेको हो । हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठले अन्त: शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ क (३) बमोजिम कट्टा गर्न पाउने अन्त: शुल्क र्यापर्स/प्याकिङ्ग मेटेरियल्स अन्त: शुल्कमा पाउने हो वा होइन, र्यापर्स/प्याकिङ्ग मेटेरियल्स अन्त: शुल्क ऐनको सन्दर्भमा कच्चा पदार्थ हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ।
पोखरा नुडल्स प्रालि र ठूला करदाता कार्यालयबीच लामो समयदेखि रहेको कानुनी विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उद्योगीको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो । यो विवाद आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को अन्तःशुल्क निर्धारणबाट सुरु भएको थियो । जसमा पोखरा नुडल्स (जसले ‘म्यागी’ र हाल ’रारा’ लगायतका चाउचाउ उत्पादन गर्छ)ले चाउचाउ प्याक गर्न प्रयोग गरिने प्लास्टिक (र्यापर) खरिद गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क, तयारी वस्तु (चाउचाउ) निष्कासन गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा मिलान हुनुपर्ने विषय राख्दै आएको थियो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले प्याकेजिङ सामग्री ‘कच्चा पदार्थ’ नभई उत्पादन पछिको प्रक्रियामा प्रयोग हुने ‘सहायक सामग्री’ मात्र भएको दाबी गर्दै करिब ३६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क निर्धारण गरेको थियो । कर प्रशासनको यो निर्णयविरुद्ध कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा मुद्दा लिएर गएको थियो । तर, राजस्व विभागले पनि ठूला करदाताको निर्णयलाई नै सदर गर्यो ।
यसपछि भने उद्योगी राजस्व न्यायाधीकरणमा उजुरी लिएर पुगे । यो विवाद निरुपण गर्न राजस्व न्यायाधीकरणमा तीन सदस्यीय इजलासमा मत विभाजन हुन पुग्यो । दुई सदस्यले कर प्रशासनको निर्णय सदर गरे भने एक सदस्यले उद्योगीको पक्षमा राय दिए । बहुमतको निर्णयले उद्योगीको दाबी खारेज गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा पनि यस्तै विषयमा भएका अघिल्ला फैसलाहरूसँग राय बाँझिएपछि अन्तिम व्याख्याका लागि यो मुद्दा ‘पूर्ण इजलास’ मा पठाइयो । त्यसपछि भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले २०८१ पुस २४ गते फैसला गर्दै प्याकेजिङ सामग्री कच्चा पदार्थ नै भएकाले त्यसबापत तिरेको अन्तःशुल्क मिलान गर्न मिल्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘उत्पादन प्रक्रिया’लाई विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, ‘कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो वस्तु बजारयोग्य हुनुपर्छ । चाउचाउ जस्तो खाद्य वस्तु प्याकेजिङ बिना न बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ, न त कानुनी रूपमा वितरण गर्न नै पाइन्छ ।’
मुद्दाको फैसालमा सर्वोच्चले प्याकेजिङ सामग्रीलाई कच्चा पदार्थ मान्नुपर्ने आधारमा तीनवटा प्रमुख ‘टेस्ट’ (परीक्षण) को चर्चा गरेको छ । जसमा बजार योग्यता परीक्षण, अभिन्न अंग परीक्षण र अत्यावश्यक विशेषता परीक्षण रहेका छन् ।
अदालतले बजार योग्यता परीक्षणमा चाउचाउलाई हावा, ओस र कीटाणुबाट जोगाउन र यसको गुणस्तर कायम राख्न र्यापर अनिवार्य रहेको र्यापर बिनाको चाउचाउ बजारमा बिक्री योग्य हुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै, अभिन्न अंग परीक्षणमा ‘उत्पादन प्रक्रियामा प्याकेजिङ यस्तो चरण हो, जुन बिना अन्तिम उत्पादनले पूर्णता पाउँदैन त्यसैले यो उत्पादनको अभिन्न अंग हो’ भनेर व्याख्या गरेको छ ।
फैसालमा उल्लेखित अत्यावश्यक विशेषता परीक्षणमा ‘खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम पनि लेबल र प्याकेज अनिवार्य भएकाले यसलाई विलासिता वा सजावटको वस्तु मात्र मान्न सकिँदैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले भारतीय सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूलाई समेत उल्लेख गरेर उत्पादनको मूल्यमा प्याकेजिङको लागत जोडिने हुनाले त्यसमा तिरिएको कर कट्टी गर्न नदिनु न्यायसंगत नहुने उल्लेख गरेको छ ।
यो मुद्दाका क्रममा आर्थिक ऐन २०७२ ले अन्तःशुल्क ऐनमा समेत संशोधन भएको थियो । सरकारले २०७२ सालमा ऐन संशोधन गरी ‘प्याकेजिङ सामग्रीमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाइने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा थपेको थियो ।
यो संशोधन देखाएर न्यायाधिकरणले प्याकेजिङ सामग्री कच्चा पदार्थ होइन भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले यसमा फरक मत राखेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाले २०७२ सालमा आएर मात्र प्याकेजिङ सामग्रीमा कट्टी नपाउने व्यवस्था गर्नुको अर्थ त्यसभन्दा अघि त्यस्तो कट्टी पाउने अवस्था थियो भन्ने नै बुझिन्छ ।’
अर्थात् सर्वोच्चले कर कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘भूतलक्षी प्रभाव निषेध’को व्याख्या गर्दै भनेको छ २०७२ सालमा भएको संशोधनलाई २०६८ सालको कारोबारमा लागू गर्न नमिल्ने भनि स्पष्टसँग भनेको छ । कानुनले स्पष्ट रूपमा भूत प्रभावी हुने नभनेसम्म नयाँ व्यवस्थाले पुरानो हक छिन्न नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले उद्योगीलाई लगाइएको दोहोरो करको मारबाट बचाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । यदि र्यापर खरिद गर्दा पनि अन्तःशुल्क तिर्ने र फेरि चाउचाउ बेच्दा पनि सोही मूल्यमा अन्तःशुल्क तिर्ने तर अघिल्लो कर कट्टी गर्न नपाउने हो भने एउटै वस्तुमा पटक–पटक कर लाग्न जाने विषय फैसलामा उल्लेख छ । यसले वस्तुको लागत महँगो बनाउने र अन्ततः उपभोक्तालाई नै भार पर्ने निष्कर्ष अदालतको छ ।
‘कच्चा पदार्थमा तिरिएको कर तयारी वस्तु बिक्री गर्दा मिलान गर्न पाउनु उद्योगीको कानुनी हक हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र कानुनको संकुचित व्याख्या गरी उद्योगको लागत बढाउनु औद्योगिक विकासको हितमा हुँदैन ।’ यो फैसलालले विशेषगरी अन्तःशुल्क ऐनको दफा ३(३) मा रहेको ‘कच्चा पदार्थ’ को परिभाषा र आर्थिक ऐन २०७२ ले गरेको संशोधनको प्रभावका विषयमा स्पष्टतासमेत पारिदिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब अन्तःशुल्क लाग्ने प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगहरू (जस्तैः बिस्कुट, तेल, साबुन आदि) का लागि पनि बाटो खुलेको छ । २०७२ सालको संशोधन अघिका यस्ता सबै विवादित मुद्दाहरूमा अब यही नजिर लागू हुनेछ ।
अहिले करदाताले मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउने बेलामा आफूले तिरिसकेको भ्याट कट्टी गरेर खुद रकम मात्रै बुझाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब अन्तशुल्क पनि यहि मोडलमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
पोखरा नुडल्सको यो मुद्दामा सर्वोच्चले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधीकरणको बहुमतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उद्योगीको दाबी बमोजिम अन्तःशुल्क कट्टी पाउने ठहर गरेसँगै अन्यको हकमा पनि यहि नजिर लागू हुने भएको हो । यो सँगै अब पोखरा नुडल्सले २०६८/६९ मा निर्धारण गरिएको अतिरिक्त कर, जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्ने छैन भने यदि, पहिल्यै रकम तिरिसकेको भए त्यो पनि फिर्ता वा मिलानको बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिक्रिया