नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभामा मैले एउटा संकल्पका साथ वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि पाइला चालेको थिए । त्यो थियो, जोशिलो, जिम्मेवार र जीवन्त महासंघ । आज ३ वर्ष २१-२२ दिनपछि, त्यही संकल्प र तपाईंहरूको अटुट विश्वासका कारण म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको गरिमामय पदमा आसिन भएको छु ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिका साथ शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा म एउटा दृढ प्रण गर्छु, महासंघको जुन ऐतिहासिक गरिमा, महिमा र साख छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा घट्न दिने छैन । निजी क्षेत्रको हकहितका लागि यो कार्यसमितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।
नेपाल सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको यस संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा म केवल आभार व्यक्त गर्न मात्र आएको होइन, आगामी तीन वर्षका लागि हाम्रो स्पष्ट मार्गचित्र ‘६ स्तम्भ र ६० पहल’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आएको छु । हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ, समृद्धि र सुशासनको लागि गतिशील निजी क्षेत्र ।
आज नेपाल इतिहासको एउटा यस्तो मोडमा छ, जहाँ अवसर र चुनौती दुवै बेजोड छन् ।
निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बनेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२.७ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । रेमिटेन्स प्रवाह ८ महिनामा १२ खर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतको वृद्धि हो । बैंकहरूमा करिब ७ अर्बको अतिरिक्त तरलता छ, अर्थात् लगानीका लागि पैसा उपलब्ध छ । यी अवसर हुन् ।
तरलता भए पनि उद्यमीहरूमा लगानीको माग छैन । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार लक्ष्य १२.५ प्रतिशत रहे पनि मात्र ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । पुँजी निर्माणको जीडीपी अनुपात ३०% बाट २४% मा झरेको छ । विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ र साना तथा मझौला उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । यी चुनौती हुन् ।
आगामी तीन वर्षमा मेरा केही प्राथमिकता छन् । पहिलो हो, सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्ध । सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ मात्र होइन, ‘सहकार्यकर्ता’ मान्ने वातावरण बनाइनेछ । नीति निर्माण, बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गरिनेछ ।
दोस्रो, धारणामा परिवर्तन गरिनेछ । उद्यमीलाई ‘शोषक’ होइन ‘सम्पत्ति निर्माता’ र व्यवसायीलाई ‘कर छल्ने’ होइन ‘राज्यको सहयात्री’ का रूपमा स्थापित गर्न महासंघले अभियान चलाउनेछ ।
यसैगरी लगानी र हक सुरक्षा गरिनेछ । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराध मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, अग्रिम धरौटीको समस्या समाधान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । लगानी वृद्धितर्फ स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन र विदेशी लगानी सहज बनाउन सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिनेछ । त्यसैगरी महासंघलाई केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्ला, नगर र वस्तुगत संघहरूमा पनि प्रभावकारी बनाइनेछ। सचिवालयलाई व्यावसायिक र सेवामुखी बनाइनेछ ।
मेरो योजनाः ६ स्तम्भ र ६० पहल
स्तम्भ १: महासंघको सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार
सदस्यहरूको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्ने, सचिवालयको व्यवसायीकरण गर्ने, र जिल्ला तथा वस्तुगत संघका लागि छुट्टै ‘डेस्क’ स्थापना गरिनेछ। डिजिटल सदस्य पोर्टल, मोबाइल एप, र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवालाई आधुनिक बनाइनेछ । स्टार्टअप र युवा उद्यमी प्रोत्साहनका साथै महासंघको वित्तीय सुशासनमा सुधार गरिनेछ ।
स्तम्भ २: आर्थिक सुधार र सुशासन
महासंघमा आर्थिक, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखा तथा कानुनी डेस्क स्थापना गरिनेछ । सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सहयोग गर्दै बजेट र मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिइनेछ । महासंघको नेतृत्वमा ‘प्राइभेट बिल’ (निजी विधेयक) निर्माण गर्ने, व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण गर्ने र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।
स्तम्भ ३: प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि
‘मेड इन नेपाल’ र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, करार उत्पादन र नेपाली उद्योगहरूको डिजिटल रूपान्तरणमा सहजीकरण गरिनेछ ।
स्तम्भ ४: विकास सहयोग र लगानी प्रवर्द्धन
महासंघमा ‘विकास साझेदारी शाखा’ स्थापना गरी द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गरिनेछ। जलवायु वित्त (Green Finance) र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रम बनाइनेछ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण र महासंघको नेतृत्वमा ‘नेपाल लगानी र व्यवसाय सम्मेलन’ आयोजना गरिनेछ ।
स्तम्भ ५: सीप विकास र उत्पादकत्व
महासंघको पहलमा ‘स्किल एकेडेमी’ निर्माण गरिनेछ । उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीच साझेदारी गरिनेछ । जनशक्तिको सीप सर्वेक्षण, उत्पादकत्वमा आधारित ज्यालाको खाका र श्रम विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
स्तम्भ ६: निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण
‘निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार वडापत्र’ ल्याइनेछ । व्यावसायिक विवादको गैर-अपराधीकरण र ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सुधारमा पैरवी गरिनेछ। व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्ने, विदेशी चेम्बरहरूसँग सञ्जाल बनाउने र व्यावसायिक आचारसंहिता लागू गरिनेछ ।
महासंघ सरकारको प्रतिद्वन्द्वी होइन, न त यो कुनै राजनीतिक संगठन नै हो । यो ५ लाखभन्दा बढी उद्यमीहरूको साझा घर र अर्थतन्त्रको साझेदार हो । हामी समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौं । स्थिर सरकार, स्थिर नीति र स्थिर लगानीको वातावरण नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो। यो त्रिकोणात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ ।
(बिहीबारदेखि कार्यभार सम्हालेका महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघको मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य ।)
प्रतिक्रिया