काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न नयाँ संरचनात्मक र कार्यात्मक संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ (र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम) सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत २०८२ चैत्र १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्य सूचीमा आधारित भई गृह मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । निजी क्षेत्रको उद्यम र व्यवसायमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा ‘जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ । समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थानीय प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जिल्लास्थित व्यावसायिक संगठनका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि र सदस्य-सचिवमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिले जिल्लाको औद्योगिक सुरक्षाको विश्लेषण गरी विशेष कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
२४ सै घण्टा ‘हटलाइन’ र निगरानी
औद्योगिक सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले उद्योगीहरूलाई आधुनिक उपकरण र प्रविधिमार्फत २४ सै घण्टा निगरानी (सीसीटीभी) गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । साथै, प्रत्येक जिल्लास्थित जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई ‘औद्योगिक सुरक्षा हटलाइन’ को रूपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिनेछ ।
द्रुत प्रतिकार्य टोली र गस्ती
कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूमा ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । उद्योग व्यवसायको नजिकको सुरक्षा एकाइमा एक ‘सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति’तोकिनेछ ।
यसका साथै वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्तिका लागि राजमार्ग र रणनीतिक मार्गहरूमा सुरक्षा निकायले निरन्तर गस्ती गर्नेछन्। आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका सामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान समेत सञ्चालन गरिने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने
गृह मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीचको दूरी र पहुँचको समय यकिन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उद्योग व्यवसायमा हुने आपराधिक घटनामा तत्काल जाहेरी दर्ता गर्ने र संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
समितिको बैठक महिनाको कम्तिमा एक पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा बस्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यो कदमले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षामा ठोस सुधार आउने र औद्योगिक वातावरण थप सकारात्मक बन्ने विश्वास लिइएको छ । निजी क्षेत्रका अगुवा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले लामो समयदेखि यस्तो माग गर्दै आएका थिए ।
क्लिकमान्डुले दिएको थियो सुझाव
प्रतिवेदनले व्यवसायीको मनोबल जेनजी आन्दोलनपछि अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कुनै न कुनै स्तरमा खस्किएको थियो भने ९७ प्रतिशत व्यवसायीले लगानीको वातावरण कमजोर भएको महसुस गरेका थिए ।
भौतिक आक्रमणले गर्दा ७० प्रतिशत व्यवसायीहरू थप लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारले गरिरहेको धरपकडले त्यसलाई थप बढाएको छ । यसले गर्दा नयाँ उद्योग खुल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्रिया ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।
दलहरूले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्दै व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउने दाबी त गरेका छन्, तर व्यवहारमा भने व्यवसायीहरू मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँच्नुपरेको छ ।
राज्यले तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र विधिको शासन पुनर्बहाली नगर्ने हो भने मुलुकबाट बौद्धिक र आर्थिक पुँजी पलायन हुने निश्चित छ।
यस्तो परिस्थितमा क्लिकमान्डुले अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत् सरकारले थप सुरक्षा र कानूनी प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएको थियो । क्लिकमान्डुको सुझाव थियो, ‘औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना र उद्योग वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रलाई ‘विशेष सुरक्षा क्षेत्र’ घोषणा गरी छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र वा द्रुत सुरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली (र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम) विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव क्लिकमान्डुको थियो ।
चैत्र १३ गते वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्य सूची तयार पारेको थियो । कार्यसूचीमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय उललेख थियो । क्लिकमान्डुको सुझावसमेत रहेको मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रतिक्रिया