केरलामा कम्युनिस्ट पार्टीको हार, सन् १९७७ यता पहिलोपटक वामपन्थीहरू भारतमा सरकारविहीन

एजेन्सी । सोमबार घोषणा गरिएको विधानसभा चुनावको सुरुवाती रुझान अनुसार, केरलामा लगातार दुई कार्यकाल शासन गरेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ले सत्ता गुमाउने देखिएको छ ।

यस हारसँगै सन् १९७७ यता पहिलोपटक भारतको कुनै पनि राज्यमा कम्युनिस्ट सरकार रहने छैन । भारतको इतिहासमा तीनवटा राज्यहरू केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट सरकारहरू रहेका थिए ।

तर, हालका वर्षहरूमा यी सबै राज्यहरूमा यस विचारधाराको प्रभाव घट्दै गएको छ । यहाँ ती सरकारहरू कसरी सत्तामा आए र हालैका वर्षहरूमा उनीहरूको गिरावट कसरी भयो भन्ने संक्षिप्त इतिहास दिइएको छ ।

केरला
सन् १९५७ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले केरलामा झिनो बहुमतका साथ आफ्नो पहिलो सरकार बनाएको थियो । यो वास्तवमा विश्वकै पहिलो लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थियो ।

यस सरकारले धेरै नीतिगत सुरुवातहरू गरेको थियो, जस्तै व्यापक कृषि र भूमिसुधार, जुन सीमान्तकृत वर्गका लागि कल्याणकारी उपायहरूसँगै ल्याइएको थियो ।

पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य तथा राज्यसभा सांसद एस. रामचन्द्रन पिल्लईले लेखेका छन्ः मुख्यमन्त्री ईएमएस नम्बुदिरिपादको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक सुधार समितिले भारतमा पहिलोपटक पिछडिएका समुदायका सम्पन्न वर्गलाई आरक्षणको लाभबाट वञ्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको क्रीमी लेयर (सम्पन्न वर्ग) लाई बाहेक गर्ने अभ्यास वास्तवमा यही सिफारिसबाट सुरु भएको उनले थपे ।

तर, यो शासन लामो समय टिकेन । विभिन्न राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक र सामाजिक स्वार्थहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप बनाइएको गठबन्धन भए पनि केही सुधारहरूले कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्यो । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई सरकार गठन भएको करिब दुई वर्षमै ईएमएस सरकार बर्खास्त गर्ने अवसर दियो जुन केन्द्र सरकारले राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी धारा ३५६ को दुरुपयोग गरेको पहिलो उदाहरण थियो ।

यद्यपि, यसको प्रभाव छोटो अवधिको शासनभन्दा धेरै परसम्म रह्यो । पिल्लई तर्क गर्छन्ः त्यसपछि सत्तामा आएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि भूमिसुधारको एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा त्याग्न सकेन जसले यस विषयमा कानुन बनाउने बाटो प्रशस्त गर्यो ।

पछि विकसित भएको केरला मोडल पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित भने थिएन । ईएमएस सरकारको ६०औं वार्षिकोत्सवमा दी इन्डियन एक्सप्रेसले लेखे जस्तै, ‘दलित र आदिवासीहरूबीचको भूमिहीनताको समाधान नभएको मुद्दा, कृषिको पतन, रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता, कमजोर सार्वजनिक सेवा (विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र) र साम्प्रदायिक सम्बन्धमा आएको दरारले अब राजनीति र शासनको पुनर्कल्पना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।’

पछि भएका धेरै चुनावहरूमा सीपीआई (एम) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदायो र भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिन लागेको पिनाराई विजयन नेतृत्वको सरकार यस अर्थमा अद्वितीय थियो कि यसले केरला जस्तो राज्यमा लगातार दुई कार्यकाल शासन गर्यो जहाँ यस्तो दोहोरिने क्रम दुर्लभ मानिन्छ । वर्तमान हारको कारण सरकारविरोधी जनमत र राजनीतिक परिचालनका लागि विजयनको व्यक्तित्वमाथि गरिएको अत्यधिक निर्भरतालाई मानिएको छ ।

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालमा ज्योति बसु र बुद्धदेव भट्टाचार्यको नेतृत्वमा सन् १९७७ देखि २०११ सम्म भारतीय इतिहासमै कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा लामो अविच्छिन्न शासन रह्यो ।

बंगालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास छ जुन एम.एन. रोयको समयदेखि सुरु हुन्छ । उनले सन् १९२५ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । स्वतन्त्रता पछि पार्टीले सन् १९७७ मा बंगालमा भएको आफ्नो जीतको श्रेय आंशिक रूपमा सन् १९७२ मा कांग्रेसले गरेको भनिएको चुनावी धाँधली र संकटकाल (१९७५–७७) को बेला गरिएका ज्यादतीहरूलाई दियो ।

त्यसअघि यसको यात्रामा एउटा मुख्य घटना सीपीआई र सीपीआई (एम) बीचको विभाजन थियो जुन कांग्रेस सरकारप्रतिको धारणा र चीनसँगको सम्बन्ध जस्ता मतभेदका कारण भएको थियो । विचारधारा मिल्दो भए पनि चीन सीमा विवादको स्रोत पनि थियो । यी मतभेदहरूले अन्ततः १९६४ मा विभाजन ल्यायो र सीपीआई (एम) को जन्म भयो ।

त्यसपछि पार्टीले भूमिसुधार र पञ्चायती राजको पुनर्गठन जस्ता नीतिहरूमार्फत किसान र श्रमजीवी वर्गमा आफ्नो आधार मजबुत बनायो । राज्य सरकारको तहबाट प्रशासनको तल्लो तहसम्म कोष हस्तान्तरण गर्ने र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूका लागि सञ्चय कोष योजना सुरु गर्ने प्रयास गर्ने यो पहिलो राज्यहरूमध्ये एक थियो ।

तीन दशकभन्दा बढी सत्तामा रहेपछि वामपन्थीहरूले सन् २०११ मा ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेससँग पश्चिम बंगाल गुमाए । ९० को दशकमा लिइएको औद्योगिकीकरणको नीति र जग्गाको जबर्जस्ती अधिग्रहणले उनीहरूको परम्परागत आधारलाई टाढा बनायो र वैकल्पिक शक्तिको उदय गरायो ।

साथै, सत्ताविरोधी जनमत, राजनीतिक हिंसा र शासन तथा आर्थिक वृद्धिमा आएको स्थिरताले अन्य मतदाता समूहहरूमा पनि अलगावको भावना पैदा गर्यो ।

त्रिपुरा
त्रिपुरामा सन् १९७७ मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा आएको थियो । पार्टीले थप चुनावी जीतहरू हासिल गर्यो जसमा मुख्यमन्त्री माणिक सरकारको नेतृत्वमा सन् १९९८ देखि २०१८ सम्मको करिब दुई दशक लामो शासन समावेश छ ।

त्रिपुराको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या बंगाली मूलको छ र पश्चिम बंगालमा रहेको कम्युनिस्ट प्रभाव त्रिपुरासम्म पनि पुग्यो । दी इन्डियन एक्सप्रेसले पहिले रिपोर्ट गरे अनुसार, ‘कम्युनिस्टहरूले भारतको स्वतन्त्रताभन्दा धेरै अघिदेखि नै त्रिपुरामा काम गर्न सुरु गरेका थिए । उनीहरूले मुख्यतया आदिवासी समुदायहरूमाझ काम गरे जसले पछि एउटा मजबुत संगठनको आधार तयार गर्याे । कम्युनिस्टहरूले राजतन्त्रलाई निशाना बनाउँदै आदिवासीहरूलाई गरिब राखेको आरोप लगाएका थिए ।’

सन् २०१८ मा भाजपाको जीतलाई आफ्ना कार्यकर्ता र आरएसएसको परिचालन गर्ने क्षमता र महिला, युवा तथा आदिवासी जस्ता जनसांख्यिकीय समूहहरूमाथिको ध्यानको परिणाम मानिएको थियो । यो त्यस्तो समय थियो जब भाजपाले सन् २०१४ को लोकसभा चुनावपछि स्थानीय मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दा र हिन्दुत्वको विचारधारासँग जोडेर आफ्नो उत्तर भारतीय र उच्च जातको पार्टीको छविलाई बदल्दै अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको थियो ।

‘देश सातौं तलब आयोगमा पुगिसक्दा पनि राज्यमा चौथो तलब आयोग अनुसार तलब दिइने जस्ता मुद्दा उठाउनेदेखि लिएर परिवारको परम्परा तोडेर भोट दिने युवाहरूलाई लक्षित गर्नेसम्म र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रका लागि आरएसएसको दीर्घकालीन एजेन्डालाई उपयोग गर्दै आफ्नो आधार तयार गर्नेसम्मका कामहरू भाजपाले सन् २०१६ जनवरीदेखि नै सुरु गरेको थियो ताकि वामपन्थीहरूले २५ वर्ष लगाएर बनाएको यो किल्ला तोड्न सकियोस्,’ दी इन्डियन एक्सप्रेसले त्यस समयमा रिपोर्ट गरेको थियो ।