अर्थले नै उडायो वित्तीय अनुशासनको धज्जी, मापदण्ड विपरीत कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

काठमाडौं । अरूलाई आर्थिक अनुशासनको पाठ पढाउने र देशको ढुकुटीको साँचो बोक्ने अर्थ मन्त्रालय आफैंले राज्यको स्रोतसाधनको दोहन कसरी गर्छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने अभियान आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएसँगै अर्थ मन्त्रालयको चरम बेथिति छताछुल्ल भएको हो ।

अरू मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ कार्यान्वयन गराउने तालुकदार निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न बेलाबेला कडा परिपत्र जारी गर्ने र आर्थिक अनुशासनको वकालत गर्ने यही मन्त्रालयका कर्मचारीले नियमविपरीत राज्यको सम्पत्तिमा निर्बाध रजाइँ गरिरहेको पाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पहुँचका भरमा दुरुपयोग गरेका १११ वटा गाडी भर्खरै फिर्ता गरिएका छन् । यो संख्या अन्य कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले दुरुपयोग गरेको गाडीको तुलनामा सर्वाधिक हो । यो तथ्यांकले अर्थ मन्त्रालयले नै आफ्नो नैतिक धरातल बिर्सिएर मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको स्पष्ट पारेको छ ।

कानुनतः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले मात्र सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको सुविधा पाउँछन् । तर, त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि हाकिमको शैलीमा गाडी कुदाइरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोगविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएसँगै राज्यको सम्पत्तिमाथि कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको चरम ब्रह्मलुटको पर्दाफास भएको हो । त्यसमाथि पनि अरुलाई मितव्ययी बन्न उपदेश दिने मन्त्रालयभित्रै भएको यो चरम दोहनले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । जुन कार्यलाई दिग्गज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन तथा विज्ञ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल जस्ता समेतले नजरअन्दाज गरेको पाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेका गाडीहरू ‘फिर्ता आउने क्रम अझै जारी’ छ । मापदण्ड नपुगेका कर्मचारीबाट गाडी खोसिने यो अभियानले सरकारी सम्पत्तिको दोहन रोक्न ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको कडा कदमपछि देशभरबाट हालसम्म पहुँचका भरमा मापदण्डविपरीत चलाइएका ६२२ वटा सवारीसाधन मन्त्रालयको पुलमा फिर्ता भइसकेका छन् ।

राज्य स्रोतको दोहनमा अर्थ मात्र होइन, अन्य मन्त्रालय पनि अछुतो छैनन् । विकास बजेट बढी परिचालन गर्ने मन्त्रालयहरूमा पनि बेथिति उस्तै छ । अर्थमा झैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ९२, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७४ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ५२ वटा गाडी दुरूपयोग भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मातहतका निकायमै २६ वटा दुरूपयोग भएका छन् । ती सबै गाडी कार्यालयको पुलमा तानिएका छन् ।

यता निर्वाचन आयोगबाट २५, गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट समान १६–१६ वटा गाडी फिर्ता गरिएका छन् ।

यसैगरी, लोकसेवा आयोगबाट १५, रक्षा मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४–१४ वटा गाडी जफत गरी पुलमा राखिएको छ । वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट समान १३–१३ वटा सवारी फिर्ता भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १०, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ वटा गाडी फिर्ता आएका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट ५-५ तथा मुस्लिम आयोगबाट २ गाडी फिर्ता भएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने हाल मापदण्डविपरीत गाडी प्रयोगमा नरहेको दाबी गर्दै विवरण पठाएका छन् ।

पहुँचका भरमा सरकारी गाडीको चाबी कब्जा गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिमाथि प्रधानमन्त्री शाहको कदमले ठूलो धक्का दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सवारीसाधन फिर्ता आउने क्रम अझै जारी छ । यसले राज्यको करोडौं रुपैयाँको इन्धन र मर्मत खर्च जोगिने अपेक्षा गरिएको छ भने नियम सिकाउने तर आफैं नियम मिच्ने अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई गम्भीर नैतिक संकटमा पारिदिएको छ ।