ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई रोक्नका लागि गरेको निर्णय अवैध भएको अमेरिकी अदालतको ठहर

एजेन्सी । बिहीबार अमेरिकाको एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका देशका मानिसहरूका लागि ग्रीन कार्ड र कार्य अनुमति प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउने नीतिहरू भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएका छन् ।

बोस्टनका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जुलिया कोबिकले इरान, हाइटी, भेनेजुएला र सिरियालगायत २० देशका करिब २०० व्यक्तिहरूले आफ्नो अध्यागमनसम्बन्धी आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेकी हुन् ।

डिसेम्बरमा दायर गरिएको सो मुद्दाले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) ले नोभेम्बरदेखि लागू गरेका नीतिहरूलाई लक्षित गरेको थियो जसले शरण, ग्रीन कार्ड र कार्य अनुमतिका लागि आवेदन दिने आप्रवासीहरूलाई असर गरेको थियो ।

ती नीतिहरूका कारण ट्रम्पले जाँचबुझ र सुरक्षा चिन्ताको हवाला दिँदै पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका ३९ देशका मानिसहरूको आवेदन प्रक्रियालाई निकायले रोक्का गरेको छ ।

सो प्रक्रिया रोक्नुअघि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको रेखदेखमा रहेको यस निकायले नोभेम्बर २०२५ मा एक नीति अपनाएको थियो जसले ती देशका मानिसहरूको नागरिकतालाई निवेदन समीक्षा गर्दा महत्त्वपूर्ण नकारात्मक पक्षको रूपमा लिने गर्छ ।

वादीहरूले उक्त नीति अध्यागमन र नागरिकता ऐनको राष्ट्रियतामा आधारित भेदभाव विरुद्धको प्रावधानविपरीत भएको प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा नियुक्त कोबिकले निष्कर्ष निकालिन् ।

शरण र प्राकृतिककरण आवेदनहरूको समीक्षामा निकायले गरेको रोक पनि यस्ता निवेदनहरूमा निर्णय सुनाउन संसद्ले दिएको आदेशविपरीत रहेको न्यायाधीशले बताइन् ।

उनले ग्रीन कार्ड र कार्य अनुमति निवेदनहरूको समीक्षामा गरिएको रोकले ती सम्बन्धी नियमहरूको उल्लंघन गरेको बताइन् ।
कोबिकले २२ जना वादीहरू (जसले नीतिहरूबाट आफूलाई कसरी हानि पुग्यो भन्ने विस्तृत विवरण दिएका थिए) विरुद्ध ती नीतिहरू लागू गर्नबाट यूएससीआईएसलाई रोकिन् र बाँकी २०० जनाको हकमा पनि उनको आदेश लागू हुनुपर्ने हो कि होइन भन्नेबारे छलफल गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइन् ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले यसबारे टिप्पणीको अनुरोधमा कुनै जवाफ दिएन ।

वादीका तर्फका वकिल जिम ह्याकिङले यस फैसलाको स्वागत गरे । उनका अनुसार, निवेदन प्रक्रियामा लगाइएको रोक र महत्त्वपूर्ण नकारात्मक पक्ष नीतिलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने यो राष्ट्रव्यापी रूपमै पहिलो फैसला हो । यसअघि केही अन्य न्यायाधीशहरूले कतिपय आप्रवासीका मुद्दामा निवेदन रोक्ने कार्यका विरुद्ध मात्र फैसला सुनाएका थिए ।

उनले भने, ‘संसद्ले कहिल्यै अनुमति नदिए पनि यूएससीआईएसले ती ३९ देशका मानिसहरूका लागि अध्यागमन सुविधा प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउन चाहन्छ ।’