काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका दुई सन्तानलाई सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययन गराइदिने भएको छ ।
लामो समयको प्रतीक्षापछि ल्याइएको यस विधेयकले निजामती कर्मचारीको उमेर हद, आरक्षण पद्धति, सरुवा–बढुवा र आचरणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव माग गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकको मस्यौदाअनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि सावधिक जीवन बीमा कोष बनाउनेछ ।
यो कोष स्थापना गरेर कर्मचारीका सन्तानलाई अध्ययन गराउने उल्लेख छ । यसका लागि निजामती ऐन लागु भएपछि कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म अध्ययन गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्थापन शैक्षिक बिमा योजना लागु गरेर गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार सरकारले कर्मचारीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सहजीकरण गर्न सकियो भने तलब धेरै नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ‘मोटिभेसन’ दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको बताए । उनका अनुसार धेरै खर्च हुने र खर्च नगरी नहुने क्षेत्र स्वास्थ्य र शिक्षा भएकाले कर्मचारीलाई केही राहतको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
हाल कर्मचारीका सन्ततिले स्नातक अध्ययन गर्न चाहँदा लागतको निश्चित प्रतिशत मात्रै पाउँछन् । यसका लागि धेरैजनाले माग गरेको अवस्थामा थोरैले मात्रै पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम मुस्किलले ३० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । अब भने सरकारले ऐनमा उल्लेख गर्ने र नियमावली बनाएर स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको पनि घिमिरेले क्लिकमान्डुसँग बताए ।
यसका साथै सरकारले आम नागरिकसरह कर्मचारीका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने प्रस्ताव निजामती कर्मचारी विधेयकमा गरेको छ । यस्तो प्रस्तावअनुसार कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधोपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि कर्मचारीकै तलबबाट बिमाको शुल्क लिने र परिवारलाई सुविधा दिने योजनाअनुसार उक्त प्रस्ताव आएको हो ।
कर्मचारीलाई हाल सावधिक बिमाको मात्रै सुविधा दिइएकोमा अब भने दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ । यसलाई नियमावलीमा स्पष्ट पारेर जान सकिने विषय भएको पनि घिमिरेले बताए ।
सरकारले कर्मचारीको उमेरहदसमेत बढाउने तयारी गरेको छ । हाल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अब भने ६० वर्ष उमेरहद बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रस्तावअनुसार ऐन लागु भएको आर्थिक वर्ष साविककै उमेरहद हुने, ऐन लागु भएको दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्षमा अवकाश पाउने उमेरहद तोकिने उल्लेख छ ।
हालको निजामती ऐन, २०४९ मा नभएको नयाँ प्रावधान थपेर सरकारले नयाँ ऐन बनाउँदैछ । यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई मोटिभेसन दिने पाटोलाई बढी जोड दिइएको छ ।
नयाँ ऐनले अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम सूचीबाटै गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइ गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ ऐनमा संघीयताको कार्यान्वयन, तहगत वृद्धि, अवकाशको उमेरमा वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्वलाई मुख्य प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
नयाँ ऐनले निजामती प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक र नतिजामुखी बनाउन खोजेको छ ।
नयाँ ऐनको दफा ५ मा सेवाको सूचीमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । यसले डिजिटल प्रणालीलाई निजामती सेवामा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नयाँ ऐनको दफा ५४ मा आवास सुविधासमेत कर्मचारीलाई दिइएको छ । यसका लागि कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजदरमा जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो सुविधा कर्मचारीले सेवा अवधिभर एक पटक मात्रै पाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको आचरणमा कडाइ गरिएको छ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा प्रदर्शन र हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी नीतिविपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
प्रतिक्रिया