फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्डको आदेशविरुद्ध प्रभावितले दिए सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन

काठमाडौं । फेवाताल संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डविरुद्ध प्रभावित स्थानीयवासीहरूले पुनरवलोकनको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन रैथाने समुदाय पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग गरेका हुन् ।

यसअघि चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाएको थियो । मुआब्जा दिएर मात्र हटाइनुपर्ने भनिएका संरचनामा मध्यरातमा डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय तथा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पीडितहरूको तर्फबाट दायर गरिएको निवेदनमा रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमागृह क्षेत्रसम्मका बासिन्दाहरूलाई विपक्षी नै नबनाई तथा पर्याप्त जानकारी नदिई निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ । साथै, विभिन्न अध्ययन तथा आयोगका प्रतिवेदनहरूले फरक मापदण्ड सुझाव दिएको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा एकैपटक ६५ मिटर लागू गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले सो क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेका छन् । स्थानीय सूर्य भुजेलका अनुसार, ‘कसैलाई पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गर्न मिल्दैन, हाम्रो जीवन र पुस्तौँ पुरानो बसोबास संरक्षण हुनुपर्छ’ भन्ने मुख्य माग हो ।

फेवातालको छेउका बस्तीका कारण ताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।