शुक्लाफाँटाको दुई हजार ४७३ विस्थापित परिबारको समस्या समाधान गर्न जुट्यो सरकार

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार वास्तविक पीडितको पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

निकुञ्ज विस्थापित परिवारको अभिलेख सङ्कलन, जग्गा पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुँदै वास्तविक पीडित पहिचान गर्न लागेको हो ।

वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले निकुञ्ज प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्चपदाधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् ।

उनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा विभिन्न आयोगबाट सिफारिस भएका विवरण, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण तथा अन्य आधारलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै वास्तविक पीडितको पहिचान गरिनेछ ।

छलफलमा निकुञ्जबाट प्रभावित परिवारहरूको अभिलेख सङ्कलन, उपलब्ध जग्गाको पहिचान तथा लागत विवरणसँग प्रमाणीकरण ९भेरिफिकेसन० गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ ।

साथै, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा बुद्धिसागर पौडेल तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललगायतको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सचिव डा शर्माले जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका निकुञ्ज पीडितहरूको समस्या समाधान अब प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यसपटकको निर्वाचनमा पनि सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा छ।

स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घीय निर्वाचनमा आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाको एजेन्डा बन्दै आएको दुई दशक भइसकेको छ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्तापित भएका आरक्ष विस्थापित अहिले पनि कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा शिविरमा बस्दै आएका छन्।

एक सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा रहेको शुक्लाफाँटाको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्याइएको थियो। उक्त क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित जङ्गल छेउमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।

आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गरे पनि उक्त आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो सङ्ख्यामात्रै थपघट हुने गरेको आरक्ष विस्थापितहरु बताउँछन। विस्थापित भएपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका विस्थापितहरू २०६४ सालमा जङ्गलको छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन्।

आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दियो।

पछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ।

२०४४ पछिका आयोगहरूले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत सङ्कलन गर्ने र थपघट गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन। सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा एक हजार ४८०, ‘ख’ मा २५६ र ‘ग’ मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन।

त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन।

उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा गठन गरियो। उक्त आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधन गर्न सकेन।

सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३औँ आयोग गठन गर्यो।

उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत सङ्कलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विस्थापितहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्।