काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका विभिन्न १४ वटा आयोगले काम नगर्दा ३० महिनामै दोस्रो पटक वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भएका छन् ।
बालेन तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगेका थिए । त्यतिबेला सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै रोकिएको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने बालेनको योजना अहिले आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला पूरा गराउन खोजेका छन् ।
सुकुम्बासी बस्तीका संरचना हटाउने भन्दै सुरक्षाकर्मीसहित त्यतिबेला काठमाडौं महानगरको डोजर त्यस क्षेत्रमा पुग्दै गर्दा महानगरको टोलीमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा गरेका थिए । महानगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमाथि घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले महानगर र तत्कालीन गृहमन्त्रीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।
उनीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि महानगर पछि हटेको थियो । त्यतिबेला पछि हटेको महानगरलाई अहिले प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनमा सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी खटाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी भएको छ । थापाथली करिडोरको बस्तीमा १३८ घर रहेका छन् ।
बालेन सरकारको निर्देशनसँगै बिहीबार रातिदेखि नै प्रहरीले थापाथलीमा माइकिङ गरेर शनिबार बिहानदेखि डोजर चलाइने भएकाले सर्न आग्रह गरेको छ । प्रहरीको माइकिङपछि सुकुम्बासीहरूले सामान सार्न थालेका छन् भने कतिपयले बालेन सरकारको बिरोधमा नाराबाजीसमेत गरिरहेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर समय–समयमा डोजर चल्ने र स्थानीयले विरोध गर्ने अभ्यास विगतमा पटक–पटक भएको थियो । हालसम्म नेपालमा फरक–फरक सरकारले १४ वटा आयोग गठन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भने पनि सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
२०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेका थिए । उक्त आयोगले काम गर्न नपाउँदै ओली सरकार ढलेको र ज्ञवाली आयोग पनि खारेज भएको थियो ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ ३० मा पुनः सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, २०७८’ गर्यो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएको त्यो १४ औं आयोग थियो ।
त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी केशव निरौलालाई दिएको थियो । निरौला सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बनेको आयोगका २१ औं अध्यक्ष थिए ।
हरेक पटक नयाँ आयोग गठन भएपछि समस्या समाधानको काम पुनः शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा आयोगले काम गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोग गठन भएको वर्षौंसम्म पनि लगत संकलनको काम नसकिने र नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने प्रवृत्तिका कारण काम हुन सकेको थिएन ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार हालसम्म ९ हजार १२ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा दिइसकिएको छ । देशभरबाट संकलन भएको लगत अनुसार ११ लाख ५२ हजार ८७० भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार हालसम्म संकलन भएको तथ्यांक अनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
पटक–पटक एउटै समस्या समाधानका लागि आयोग गठन हुँदा पनि समस्या उस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभर करिब १४ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको तथ्यांक छ ।
२०४७ मंसिर ९ गते सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो आयोग बनेको थियो । त्यसपछि हालसम्म १४ आयोग बनिसकेका छन् । तर, ३५ वर्ष बित्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
विभिन्न आयोग बन्दा पनि समस्या समाधान नभएको र सरकारले सुकुम्बासीका लागि भनेर अपार्टमेन्ट बनाइदिँदा पनि सुकुम्बासीहरू नदी किनारा छाड्न तयार नभएपछि बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अहिले हटाइने सकुम्बासीलाई कुनै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर त्यही लगत संकलन गरेर पहिचान गराइने र उनीहरूलाई अपार्टमेन्टमा सार्ने तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । उनीहरूलाई पार्टी प्यालेसहरूमा राखेर वास्तविक पीडित पहिचान गर्ने तयारी सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया