सुकुम्बासी राख्न १२ करोड खर्चिएर बनाएको अपार्टमेन्ट डेढ दशकसम्म रित्तै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको समयमा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरेका बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती आगामी शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले बुधबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

सुधन गुरूङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन लगत्तै बैठकपछि आइजिपी दानबहादुर कार्कीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग समेत छलफल गरे र बिहीबार राति सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहरीले हट्न माइकिङसमेत गरेको छ ।

यसपछि कतिपय सुकुम्बासीहरूले बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सामान सार्ने काम यतिबेला द्रुत गतिमा भइरहेको छ । ती क्षेत्रबाट सारिने सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रहरीले शनिबार बिहान ६ बजेदेखि भत्काउने तयारी गरिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको आलिशान अपार्टमेन्टको चर्चा भइरहेको छ ।

१२ करोडमा बनाएको अपार्टमेन्ट डेढ दशकसम्म रित्तै

सरकारले सुकुम्बासी राख्न १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएको आलिशान अपार्टमेन्ट डेढ दशकसम्म रित्तै रहेको छ ।

सरकारले गरिब पहिचान गरेर मात्रै उक्त अपार्टमेन्टमा राख्ने भनेपछि अहिलेसम्म न त गरिब पहिचान गर्न सकेको छ, न त सरकारी लगानीको सदुपयोग नै ।

नागार्जुनमा बनेको भवन रित्तै भए पनि सरकारले त्यहाँ सुकुम्बासीलाई राख्ने वा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर ‘हुकुम्बासी’लाई नदी किनारबाट हटाउने काम गर्न नसक्दा पटक पटक राज्यले धरपकड गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै अपार्टमेन्ट बनाउन लगाए । त्यो अपार्टमेन्टमा राज्यको लगानी खेर गइरहेको भए पनि न त त्यसको प्रयोग हुन सकेको छ, न त सरकारले विकल्प नै खोज्न सकेको छ ।

सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाएको अपार्टमेन्टमा बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनारका सुकुम्बासी बस्न दिने भनिएको पनि थियो । सुकुम्बासी र गरिब व्यक्तिहरूका लागि सरकारले त्यहाँ बनाएका चारवटा ठूला अपार्टमेन्ट अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

नागार्जुन नगरपालिकाको दुई स्थानमा निर्माण गरिएका यी भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ फ्ल्याट छन् । काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सक्कली सुकुम्बासीहरूलाई सुविधासहितको भवनमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका पालामा २०६९ सालमा सरकारले यी भवनहरू बनाउने निर्णय गरेको भए पनि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा बनेको आवास काठमाडौंका वास्तविक सुकुम्बासीले देख्नसम्म पाएका छैनन् ।

पूर्ण प्रयोगमा नआएर जीर्ण बन्दै गरेको सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टका एउटा ब्लकमा भने नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय र अस्थायी पोस्ट रहेको थियो भने एउटा ब्लक भने मानव सेवा आश्रमले केही समय प्रयोग गरेको थियो । भवन निर्माण विभागका अनुसार हाल ती भवन खाली छन् ।

सुकुम्बासी र गरिबहरूका लागि बनाइएका सो अपार्टमेन्टहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग नहुँदा लेउ र झारले छोपिएका छन् र जीर्ण समेत बन्दै गएका छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पनि गत पुसमा काठमाडौंका नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।