काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर जस्ता) सेवालाई नियमन गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार १५ वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई यो क्षेत्रबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा अनुसार अब कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा कटौती गर्दै अधिकतम १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न र छरिएर रहेको राइड सेयरिङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित बनाउन संघीय सरकारले यो नीति ल्याएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड लागू भएपछि राइड सेयरिङ क्षेत्र थप सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवसायिक हुनेछ।
यस नयाँ व्यवस्थाले यात्रुको सुरक्षा, चालकको सुविधा र भाडादरमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
अब सवारी साधनको उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेका दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनले राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छैनन्।
विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलको क्षमता कम्तीमा १.५ किलोवाट र गति ४० किमि प्रतिघण्टाभन्दा माथि हुनुपर्नेछ।
दुवै प्रकारका सवारीमा ‘रियल टाइम जीपीएस’ र प्रहरीसम्म सूचना पुग्ने ‘आपतकालीन बटन’ अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएकोमा अब अधिकतम १० प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछन्। बाँकी ९० प्रतिशत रकम चालकले नै पाउने सुनिश्चित गरिएको छ।
यात्रुले जतिसुकै कम दुरी यात्रा गरे पनि कम्तीमा २ किलोमिटर बराबरको ‘आधार भाडा’ तिर्नुपर्नेछ। दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ आधार भाडा तोकिएको छ। रातको समय वा विशेष परिस्थितिमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाइनेछ।
चालक १८ वर्ष पूरा भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको कम्तीमा १ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना चालकहरूको अनिवार्य ‘जीवन बीमा’ र ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा आबद्धता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
थकानका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक चालकले दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यात्रु र चालक दुवैका लागि हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ।
सेवाका क्रममा यात्रुमाथि हुने दुर्व्यवहार वा सुरक्षा उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति दिने र कानुनी कारबाही भोग्ने मुख्य जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीकै हुनेछ।
सबै एपहरू यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनुपर्नेछ, जसबाट सरकारले हरेक यात्रा र कारोबारको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ।
प्रतिक्रिया