काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई बैंकहरूले थप कर्जा दिने तयारी गरेका छन् । प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई ६५ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रदान गर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसलाको लिखित आदेश बुधबार मात्रै आएको छ ।
यसैबीच बुधबारै प्रसाईंकै बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई थप ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएका बैंकहरूले छलफल गरेका हुन् । ‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई थप कर्जा दिने पुरानो सम्झौता हो । त्यसलाई नै कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर बुधबार छलफल भएको हो,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले भने।
प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूको बैठक बुधबार बसेको थियो । सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकले बोलाएको बैठकमा नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहभागी भए पनि कुमारी बैंक भने सहभागी भएन । प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजको कर्जामा ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले कर्जा लगानी गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रसाईंकै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा भने कुमारी बैंकको नेतृत्वमा ग्लोबल आईएमई, प्रभु बैंक र गुडविल फाइनान्सले लगानी गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत झापाले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिँदै गर्दा प्रसाईं भने बीएण्डसी मेडिकल कलेजका लागि थप ५५ करोड रुपैयाँ ऋणको लागि लबिइङ गरिरहेका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजको लागि कोटा थप गरेपछि होस्टल थप गर्नुपर्ने र मेडिकल उपकरण खरिदको लागि एलसी खोलिदिन भन्दै प्रसाईं बैंकहरूमा धाइरहेका छन् ।
गएको माघमा आएको फैसलाको आधारमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन फैसलाको लिखित आदेश दिएकै दिन बीएण्डसी मेडिकल कलेजको लागि थप कर्जा दिन बैंकहरूले छलफल गरेका थिए । सहवित्तीयकरणको लागि गरेको ग्लोबल आईएमई सहित नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई कर्जा दिन तयार भए पनि कुमारी बैंकले असहमति जनाउँदा रोकिएको छ ।
गत साता बीएण्डसी मेडिकल कलेज र सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूको छलफलमा समेत कुमारी बैंक अनुपस्थित भएको थियो । उक्त कर्जाको लिड बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मी कर्जा लगानीको लागि छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताउँछन् । उक्त छलफलमा कुमारी बैंक अनुपस्थित भएको उनले स्वीकार गरे ।
स्रोतका अनुसार अदालतले कर्जा दिन आदेश दिएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको पनि समस्या सँगै समाधान गरेर जानुपर्ने भन्दै गत साताको बैठकमा अनुपस्थित भएको हो । ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मी मेडिकल उपकरण आयात गर्न एलसी खोल्न माग भएको भन्दै बैंकहरूले लगानी गरेको ठाउँमा आम्दानी बढाएर नगद प्रवाहलाई सहज बनाउने दायित्व बैंकहरूको भएको बताउँछन् ।
‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजको क्षमता विस्तारका लागि करिब ५०–६० करोडको नयाँ उपकरण एमआरआई र सिटी स्क्यान मेसिन आयात गर्न एलसी खोल्ने र होस्टल निर्माणका लागि थप ऋण दिने विषयमा बैंकहरूबीच छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकका प्रतिनिधिको तर्क छ कि नयाँ मेसिन र होस्टल थपिएपछि हस्पिटलको आम्दानी बढ्छ, जसले गर्दा बैंकको पुरानो ऋण असुली गर्न सजिलो र सुरक्षित हुन्छ ।’
ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ रेग्मीले छलफल भइरहेको दाबी गरे पनि कुमारी बैंकले भने असहमति जनाएको छ । कुमारी बैंकले आफ्नो अर्को प्रोजेक्ट (पूर्वाञ्चल) को ऋणको विषय पनि सँगै टुङ्ग्याउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रसाईंविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलिरहेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानको आधारमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल सहितका परियोजनामा लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै २७ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी सहित मुद्दा दायर भएको थियो । २०८२ साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रसाईंलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिए पनि उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । उच्च अदालतमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल लगायतमा भएको कर्जा दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा विचाराधीन हुँदा अर्कातिर दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा सोही अस्पताललाई थप कर्जा दिन झापा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
साथै प्रसाईंकै बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई थप कर्जा दिन बैंकहरूले जोड गरिरहेको देखिन्छ । ‘दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा थप ऋण दिनु विरोधाभासपूर्ण छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्र रेग्मीले मुद्दाको औपचारिक जानकारी नभएको र प्रोजेक्टको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ गर्दा पैसाको दुरुपयोग नदेखिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रसाईं र उनको परिवार सम्बद्ध फर्म र कम्पनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन भएको भन्दै दुर्गा प्रसाईं, उमा प्रसाईं, निराजन प्रसाईं र आर्जु प्रसाईंविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलिरहेको छ ।
प्रसाईंले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा चुक्ता गर्न अर्को कर्जाको रकम उपयोग गरेको, प्रसाईं र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा उल्लेख गरेको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र कर्जाको रकम उपयोग गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
बैंकबाट लिएको कर्जा व्यवसायमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यवसायको आम्दानी कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ठूलो रकम पेश्कीको रूपमा प्रसाईं र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
यस्तै परियोजनाको लागत वृद्धि गरी परियोजनालाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको र ऋणी फर्म तथा कम्पनीको अन्तिम लाभग्राही प्रसाईं रहेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
प्रसाईंले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ८ मा रहेको ‘कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रसाईं र उनका परिवार तथा उनीहरू सम्बद्ध फर्म र कम्पनीका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’, ‘रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन’ लगायतका शंकास्पद कारोबारहरू भएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन एनसीसी बैंक (हालको कुमारी बैंक) बाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा प्रवाह भएको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट होटल एट्रिएम प्रालिको नाममा प्रवाह भएको ५ करोड रुपैयाँ र गुडविल फाइनान्सबाट यू ए मेडिको सप्लाइज एन्ड इक्विपमेन्ट प्रालिको नाममा प्रवाह भएको १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रसाईंले दुरुपयोग गरेको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।
सोही अनुसन्धानका आधारमा उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रसाईं धरौटीमा रिहा भए पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा विचाराधीन छ । सोही परियोजनामा झापा जिल्ला अदालतले भने थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको छ ।
उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने सहवित्तीयकरणमा सहभागी पार्टनर बैंकहरूबीच ६५ करोड ऋण दिन अदालतले आदेश दिएको विषयमा छलफल भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई थप कर्जा दिने प्रस्तावमा कुमारी बैंकले क्यान्सर अस्पतालको विषयमा पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै थप कर्जा दिन सहमति नजनाउँदा कर्जा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
‘क्यान्सर अस्पतालमा थप कर्जा दिने विषयमा अदालतको आदेशसँगै कानुनी जटिलता र व्यावसायिक पाटो दुवैलाई हेरेर निर्णय लिन्छौं,’ सहवित्तीयकरणमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘अदालतले सिधै यति कर्जा दिन आदेश दिन मिल्छ कि मिल्दैन, नियामकीय व्यवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो अदालतमा त्यसलाई चुनौती दिने विकल्प पनि छ ।’
प्रतिक्रिया