काठमाडौं । अनधिकृत रूपमा औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको र नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै बिहीबार राति उनलाई विभागबाट हटाएर मन्त्रालयमा कामकाजका लागि खटाइएको हो ।
मन्त्रालयको मिति २०८२/१२/२६ को निर्णयअनुसार ढकाललाई ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ मन्त्रालय तानिएको हो । हाल विभागमा नयाँ नेतृत्व तोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता र छानबिन समिति
औषधिको मूल्य बढाएको विषयमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसमा विशेष चासो देखाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटालाई पत्र लेख्दै यस प्रकरणमा तीन सदस्यीय विज्ञ टोलीसहितको छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिलाई औषधि मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया, अनधिकृत मूल्य वृद्धिको अवस्था र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ ।
संसद्मा उठेको थियो विषय
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता भएको र यसमा अर्बौँको घोटाला भएको हुनसक्ने दाबी गरेका थिए । सांसद खत्रीले कानुनी प्रक्रिया मिचेर मूल्य बढाइएको भन्दै विभागको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
यद्यपि, महानिर्देशक ढकालले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य अर्कै रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘सदाबहार डिजी’ र ‘सेटिङ मिलाउन सिपालु’ व्यक्तिका रूपमा चिनिने ढकाललाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८० जेठ १७ गते भरत भट्टराईलाई हटाएर महानिर्देशक बनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया