काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सुगम क्षेत्र मानिने एक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा एकै दिन करिब ५ हजार मोटरसाइकलको र्याली सडकमा उतारे ।
दुई साताभन्दा बढी लामो अवधिको प्रचारप्रसारको काम गरेका ती उम्मेदवारले एकै दिन प्रतिसवारीसाधन न्यूनतम ५०० रुपैयाँको पेट्रोल खर्च वितरण गरी उक्त मोटरसाइकल र्याली निकालेका थिए ।
धमाधम चुनावी खर्च सार्वजनिक भइरहेको समयमा एउटा उम्मेदवारले निर्वाचनमा कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ ? भन्ने चासो हामीले ती उम्मेदवारका निकट व्यक्तिसँग राखेका थियौं । सो क्रममा ती निकट व्यक्तिले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘यति नै खर्च हुन्छ भनेर एकिन भन्ने अवस्था छैन । तर, हामीले नै समर्थन गरेका उम्मेदवारले एक दिनको निर्वाचन र्यालीका लागि न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँको पेट्रोल हालिदिएर पाँच हजार मोटरसाइकल उतारेका थिए, अब सोच्नुस् कति खर्च हुन्छ ।’
उनले एक दिनको र्यालीको उदाहरण दिँदै त्यस्ता र्याली एउटा निर्वाचन क्षेत्रका दर्जनौं स्थानमा पटक–पटक हुने गरेको सुनाए । यसका अलावा सवारीसाधनमा, भिडियो सामग्री तथा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रमोसनमा, पर्चा–पम्प्लेट र झन्डामा, दिनहुँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिने कार्यकर्ताको खानपान तथा बसोबासमा र ठूला–ठूला आमसभामा गरिने खर्चको लामो सूची उनले उल्लेख गरे ।
‘सबै खर्चलाई जोडेर हेर्दा यी उम्मेदवारको खर्च करिब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको खर्चमा भने २० लाख हाराहारी देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गरिनेभन्दा वास्तविक चुनावी खर्चमा ठूलो अन्तर छ । यो प्रायः अधिकांश उम्मेदवारको हकमा लागू हुन्छ ।’
यस्तै, अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारले यस्तै किसिमको खर्च गरेको उम्मेदवार र तिनका निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, वास्तवमा सबैजसो उम्मेदवारीको चुनावी खर्च देखाउने एउटा र वास्तविकता अर्को हुन्छ भन्नेमा धेरै विश्वस्त छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।
हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगलाई बुझाइरहेका छन् । तर, प्रश्न उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च वास्तविक हो वा होइन? यही हो भने साँच्चिकै यही रकममा चुनाव जित्न वा लड्न सक्छन्? भन्ने हो ।
कति थियो खर्च सीमा ?
निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लाका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्रअनुसार फरक–फरक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको थियो । आयोगले सुगम र सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । त्यसैगरी मध्यम श्रेणीमा परेका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख रुपैयाँ, अन्य मध्यवर्ती क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख, थप दुर्गम तथा लामो यात्रा गर्नुपर्ने क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख र सबैभन्दा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर यसरी निर्वाचन यो सीमाभन्दा अत्यधिक खर्च गरेर पनि पराजय बेहोर्ने उम्मेदवारहरूको संख्या पनि कम छैन । बागमती प्रदेशका एक दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारले आफ्नो घर नै बेचेर चुनाव लडे ।
क्लिकमाण्डुलाई प्राप्त सूचनाअनुसार उनले चुनाव लड्नका लागि करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा आफ्नै घर बेचेर चुनावी अभियानको सुरुवात गरेका थिए । उनको कुल चुनावी खर्च ६ करोड रुपैयाँ नाघेको स्रोतको दाबी छ । तर उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा पनि २१ लाख हाराहारी खर्च भएको देखाइएको छ ।
यस घटनाले नेपालको चुनावी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सामान्यतया कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोगले तोके बराबरको खर्च हुँदा उम्मेदवारलाई अतिरिक्त तनाव हुने थिएन । तर, यो खर्चले मात्रै चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न भने कठिन छ । चुनावी खर्च धेरै हुँदा सामान्य मानिस निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर विजयी हुने अवस्था नबन्ने भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
निर्वाचनमा कम खर्च गरेका होलान् भनेर आकलन गरिएका म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुनले नै चुनावमा २८ लाखभन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे ।
अन्य धेरै उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणसँग तुलना गर्दा उनको खर्च निकै बढी थियो । पुनले आफ्नो निर्वाचनमा २८ लाख ६८ हजार खर्च भएको विवरण देखाएका थिए । तर, उनको निर्वाचनका गतिविधि हेर्दा भने तुलनात्मक रूपमा अन्य धेरै उम्मेदवारको भन्दा सामान्य र साधारण थियो । उनको चुनावी प्रचारमा कम खर्च भएको अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ थियो । यद्यपि, उनकै खर्च साढे २८ लाखमाथि थियो ।
पुनलाई चुनावका लागि सर्वसाधारणले ५६ लाख ३७ हजार सहयोग गरेकाले २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भने बचेको र निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधानका लागि सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्ने उनले बताएका छन् ।
खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पुनले लेखे, ‘४५ दिनसम्म १० देखि १६ जनाको समूह बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म म्याग्दीका सबै दुर्गम गाउँहरू दुई–दुई पटक घुमेर प्रचारप्रसार गरेको हो । खर्चबारे विश्वास नलागे एकपटक आफैं आएर घुमेर हेर्नुहोला ।’
यस स्टाटसबाट उनले आफूले सार्वजनिक गरेको चुनावी खर्च वास्तविक भएको दाबी गरेका थिए । हुन त, कागजमा हेर्दा निर्वाचन आयोगको खर्च सीमा पर्याप्त जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने चुनाव लड्न यति रकम मात्र पर्याप्त नरहेको विषय चर्चामा आउने गरेको छ ।
चुनावका बेला हुने खर्चहरू केवल प्रचार सामग्री छपाइ वा केही सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुँदैनन् ।
उम्मेदवारले चुनावी अभियानमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गरेका हुन्छन् । आमसभा, भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम पनि हुन्छ । पोस्टर, पम्प्लेट, ब्यानर, डिजिटल प्रचार सामग्री, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, यातायात, खानपान लगायतका धेरै पक्षमा खर्च हुने गर्छ । यी सबै खर्च जोड्दा आयोगले तोकेको खर्च सीमा निकै सानो देखिन्छ ।
अझ मतदाता रुझाउन उम्मेदवारले अपनाउने गोप्य शैलीको खर्च त अनुमानभन्दा फरक पर्न जान्छ । विशेषगरी ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएका निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च अझ बढ्ने सम्भावना हुन्छ । पहाडी वा दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न यातायात, बसोबास व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्च हुन्छ । यसमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि हो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमसहित काठमाडौंबाट नजिक रहेका रामेछाप, दोलखा जस्ता दुर्गम हिमाली क्षेत्र पनि समेटिएको धेरै मतदाता र ठूलो भूगोल भएको क्षेत्रमा उम्मेदवार सबै ठाउँमा घरदैलोमा पुग्नै मुस्किल पर्छ ।
धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता काठमाडौं, पोखराजस्ता ठूला सहरहरूमा हुने र मतदान गर्न मात्रै गाउँ जाने अवस्था हुन्छ । त्यस्तोमा सहरमा नै मतदातासँग भेटघाट र छलफलका लागि पार्टी प्यालेसमा चुनावी कार्यक्रमका लहर नै चलेका थिए । पार्टी प्यालेस र होटलमा हुने एउटै भेलामा लाखौं खर्च हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।
चुनावी अभियान सफल बनाउन पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सक्रिय बनाइएको हुन्छ । उनीहरूमाथि गरिएका खर्च कानुनी रूपमा सार्वजनिक गरिएको हुँदैन । केही उम्मेदवारले त निर्वाचनमा अनुमानितभन्दा बढी नै खर्च भएको विषय सार्वजनिक रूपमै राखेको दृष्टान्त हामीसँग छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद डा. शशांक कोइरालाले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने हो भने चुनाव लड्ने हिम्मत समेत गर्न नसकिने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । उनले चुनावी खर्च अत्यधिक महँगो भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने र चुनावमा अधिक खर्च हुने गरेको तर्क गरेका थिए । पछिल्लो समय त झन् डिजिटल युगसँगै चुनावी प्रचारको स्वरूप पनि बदलिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सामग्री र विज्ञापनमार्फत अनलाइन प्रचारप्रसार हुन्छ । यस डिजिटल प्रचारमा पनि उल्लेख्य खर्च हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गर्ने चुनावी खर्च र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
विगतका निर्वाचनको तुलनामा यो निर्वाचनमा चुनावी खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून भएको कतिपय उम्मेदवारहरू बताउँछन् । त्यही पनि एकाध बाहेकका उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्च करोडमा पुगेको अनुमान गर्न कठिन नहुने चुनावी प्रचारप्रसारलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू बताउँछन् ।
कतिपय उम्मेदवारहरूका समर्थकहरूले नै ठूलो खर्च गरिदिने र त्यसको लेखाजोखा नै नहुँदा निर्वाचनमा हुने वास्तविक खर्चको लेखाजोखा गर्न मुस्किल देखिन्छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायीहरू नै सांसद बन्न आकर्षित हुँदा चुनावमा हुने खर्च झन् बढ्दै गएको कतिपयको बुझाइ छ । यसपटक संसद्मा ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरू पुगेका छन् ।
देखाइने चुनावी खर्च र वास्तविक खर्चबीच यो अन्तर देखिनुको एक मुख्य कारण निर्वाचन आयोगले बनाएको सानो खर्च सीमा पनि हो । निर्वाचन आयोगले नै खर्चको सीमा निर्धारण गरेकाले चाहेर पनि उम्मेदवारहरूले वास्तविक खर्च सार्वजनिक गर्न नसकेको देखिन्छ ।
कतिपय उम्मेदवारले त निर्वाचन आयोगले हरेक चुनावमा खर्चको सीमा तोक्ने गरेको भए पनि सीमाभन्दा कैयौँ गुणा खर्च हुने गरेको खुलेरै बताउने गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा खुला रूपमै कालो धनको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । तर यसबारे निर्वाचन आयोगले कुनै अध्ययन गरेको देखिँदैन । कालो धन नियन्त्रण गर्न भनेर आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न र सबै कारोबार त्यहीँबाट गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले घर र जग्गा बेच्नु सामान्यजस्तै हुने गरेको छ ।
फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये २ हजार उम्मेदवारले पनि बैंक खाता खोलेनन् । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय दिएको जानकारीअनुसार एक हजार ६७० जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिएका ६५ दलमध्ये ११ दलले मात्र खाता खोलेका छन् । अधिकांश उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्चको कारोबार नगदमै गर्छन् ।
यसबारे आयोगले न गहिरो अध्ययन गरेको छ न त आयोगसँग स्थलगत निगरानी गर्ने क्षमता नै छ । चुनावको समयमा यसरी ठूलो हिस्सा अदृश्य खर्चको रूपमा बाहिर प्रयोग हुँदै आएको छ ।
यो अदृश्य खर्च मात्र नभएर एक उम्मेदवारले आफ्नो राजनीतिक यात्राको सुरुवातदेखि नै गरेको झुटको खेती हो । ‘निर्वाचन आयोगलाई झुटो विवरण बुझाएर चुनाव लड्ने उम्मेदवारबाट पारदर्शिता र सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने?’ भन्ने आम मतदाताको प्रश्न बनेको छ ।
कानुन कडा देखिए पनि फितलो कार्यान्वयनले उम्मेदवारहरूलाई झुट बोल्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा केही उम्मेदवारले वास्तविक खर्च देखाउने प्रयास पनि गरेका छन् । ती उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणमा चाउमिनदेखि अल्कोहलसम्मका शीर्षक छन् ।
सुनसरी–१ बाट उम्मेदवारी दिएका डा. रक्षकुमार राईले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । उनले पेस गरेको विवरणमा परम्परागत ठूलो खर्चका शीर्षकभन्दा फरक, दैनिक उपभोगका सामान्य वस्तुहरू समेटिएका छन् । उनको विवरणमा चुनावी अभियानका क्रममा १० प्लेट चिकेन चाउमिन, १२ प्लेट पोर्क झोल मःम, २० प्लेट चिकेन मःम जस्ता खानाका परिकार समावेश छन् । यस्तै, ५ बोतल कोक र १५ बोतल ‘एक्सट्रिम’ पेय पदार्थ, बदाम जुस, पानी, साथै खाना र पेट्रोलमा खर्च गरिएको उल्लेख छ । यी सम्पूर्ण खर्च जोड्दा उनको कुल चुनावी खर्च करिब ४० हजार रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ ।
सामान्यतया निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा यस्तो न्यून खर्च विवरणले चर्चा पाएको छ । कतिपयले यसलाई वास्तविक खर्च देखाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने केहीले भने ‘यति कम खर्चमा चुनाव सम्भव छ?’ भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा ८ गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै यो अव्यावहारिक भएको बताएका थिए । पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभई राजनीतिज्ञलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए ।
एकातर्फ केही उम्मेदवारहरूले करोडौँ खर्च गरेर पनि नमीठो हार बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ केही उम्मेदवारहरू हारेर पनि आर्थिक रूपमा फाइदामा रहेको केही उदाहरण पनि छन् ।
प्रतिक्रिया