
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैं ठगिमा परेको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
जग्गा लिजमा लिँदा जग्गाधनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई, झुक्याई लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८–१० वर्षअघि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।
‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ । जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउनेबित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ। एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ। ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगीविरुद्ध कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने व्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री गुरुङले भने ।








प्रतिक्रिया