नीतिगत सुधार र पुराना ऐन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको नीतिगत सुधार र असान्दर्भिक ऐन खारेजीको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ ।

परिसंघले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका सुझावहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाएको छ ।

परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको विकासका लागि सरकारले देखाएको तदारुकता सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई परिसंघले उच्च महत्व दिएको छ ।

परिसंघले लामो समयदेखि संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै आएका केही पुराना कानुनहरू हटाउने सरकारको निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको परिसंघले स्वागत गरेको हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा लैजाने सरकारको योजनालाई परिसंघले सकारात्मक कदम भनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लैजाने प्रतिबद्धताले विकासको गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको घोषणाको पनि निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ ।

सरकारले उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ‘उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्’ लाई सक्रिय बनाउने र कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने, नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने परिसंघको ठम्याई छ ।

परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने योजना बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै परिसंघले उक्त प्रतिबद्धता समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।