काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको स्वागत गरेका छन् ।
उक्त कार्यसूचीले शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि मार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको हामीले महसुस गरेका छौं,’ ढकालले भनेका छन्।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयबद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे । महासंघले उठाएका धेरै विषय कार्यसूचीमा समावेश हुनु उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘महासंघले उठाएका धेरै विषयहरू यस कार्यसूचीमा समावेश हुनु थप उत्साहजनक छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘हामी यस सुधार एजेण्डालाई स्वागत गर्दछौं। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’
महासंघले सुधार एजेण्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, यसलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया