काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।आयोगले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
२३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले २४ फागुनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नेबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित सडकमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ।
यसैबीच, उक्त प्रतिवेदनका अंशहरू बुधबार बिहान सार्वजनिक भएका छन् । जनआस्था पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ उद्धृत गर्दै ती तीन जनाविरुद्ध अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।
‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई दफा १८१ को उपदफा (१) तथा दफा १८२ अनुसार कसूर हेरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको’ प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै जनआस्थाले लेखेको छ ।
आयोगले यसबाहेक तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभइसके पनि त्यसका अंश सार्वजनिक भएको हो ।
जेनजीका विभिन्न संगठनसहित दलहरूले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया