निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने केन्द्रीय बैंकको प्रयास, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा बेवास्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक साताभन्दा केही दिन मात्र बाँकी रहँदा मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति समीक्षा र निर्वाचनको कुनै प्रत्यक्ष सरोकार त छैन, तर आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनले आर्थिक गतिविधिमा पार्न सक्ने प्रभाव र केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिबीच भने केही सम्बन्ध देखिन सक्छ ।

‘बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक गतिविधि विस्तार लगायतले समष्टिगत माग वृद्धि भई मुद्रास्फीति केही बढ्ने अनुमान छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षाको दोस्रो बुँदामा नै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । मुद्रास्फीति केही बढे पनि मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमा ५.५ प्रतिशतभन्दा तलै रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति साढे ५ प्रतिशत हुने, विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, गत पुससम्म मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा न्यून छ भने ब्याजदर निरन्तर घट्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

चुनाव आउन एक साता मात्र बाँकी हुँदा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा बढेको देखिँदैन । बरु, चुनावको समयमा बढेको रेमिट्यान्सले बैंकहरूको निक्षेप थप बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले माघ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन, तर माघमा पनि कर्जा बढ्न सकेको देखिँदैन । चुनावको समयमा आयातमा भने केही वृद्धि देखिएको छ ।

चुनावको मुखमै मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा केही महत्त्वपूर्ण परिमार्जनको घोषणा गरेको छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थामा संशोधनको माग गर्दै आए पनि केन्द्रीय बैंकले ३ वर्षपछि मात्र संशोधन गर्दै सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको हो । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भैरहवा, वीरगन्ज र नेपालगन्ज क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग आफैं उपस्थित भएर छलफल समेत गरेका थिए ।

व्यवसायीसँगको प्रत्यक्ष संवादपछि उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न गभर्नर तयार भएका हुन् ।

३ वर्षसम्म संशोधन आवश्यक नदेखिएको उक्त व्यवस्था चुनावअघि संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामा चुनावका कारण मुद्रास्फीति केही बढ्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ, तर मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा भने असफल देखिएको छ । संरचनागत प्रकृतिको तरलता लगातार अधिक भएर निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपमा दिएको ब्याजदर नेपालको पछिल्लो दशकको औसत मुद्रास्फीतिभन्दा धेरै तल झरिसकेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति, तरलता र ब्याजदरका कारण लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको बताए पनि ब्याजदर घट्दा हुन सक्ने जोखिमको विश्लेषण भने गरेको देखिँदैन । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै बढेको निक्षेपले अधिक तरलता देखिँदा त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेको केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्समा धक्का लाग्दा हुन सक्ने तरलता संकटका बारेमा सोचेको देखिँदैन ।

लगानी बढाउने र ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि कमजोर रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले नियामकीय व्यवस्थामा संशोधन गरिरहँदा तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न भने प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सन्तुलनमा रहँदा निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्दै मनोबल बढाउने र लगानी प्रोत्साहन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा ब्याजदर र निक्षेपकर्ताप्रति देखाएको उदासीनताले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने नयाँ चक्र चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने जोखिम छ ।

ब्याजदर धेरै नै तल आएको अवस्थामा अहिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरे पनि ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न नसक्दा कर्जाको मागमा सुधार भए पनि ब्याजदर बढ्दा कोभिडपछिको समयमा जस्तै उतारचढावको समस्या पुनः दोहोरिने जोखिम हुन सक्छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रहने अनुमान छ,’ आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘वित्तीय प्रणालीमा न्यून लागतमा उपलब्ध प्रचुर वित्तीय साधन उपयोग गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।’

उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून भए पनि विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य घट्दै गएको तथा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत मुद्रास्फीति न्यून रहेकाले चालू आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही कम हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको विश्लेषणमा देखिन्छ ।

तर, कतिपय मुलुकहरूबीचको भूराजनीतिक तनाव र व्यापार महसुलमा भएको उतारचढावले मूल्यमा चाप पर्ने जोखिम कायमै रहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा न्यून ब्याजदर एवम् उच्च तरलता र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकाले लगानी अभिवृद्धिमार्फत दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दरिलो आधार बनेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको छ । नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ, सबल, समावेशी र उत्थानशील बनाउन मार्गप्रशस्त भएको छ ।’

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई निर्देशित कर्जामा समावेश गर्ने र परिस्थितिजन्य समस्याले कालोसूचीमा परेकाहरूलाई कालोसूचीबाट हटाएर ऋण तिर्न ६ महिनाको समय दिने जस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ । मध्यपहाडी र महेन्द्र राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना गर्न दिने जस्ता लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास केन्द्रीय बैंकले गरेको छ, तर तरलता व्यवस्थापन र निरन्तर घटेको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत प्रकृतिको अधिक तरलता करिब ९ खर्ब रुपैयाँ भए पनि केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ मात्र प्रशोचन गरेको छ । त्यसपछि थप ऋणपत्र जारी गर्ने बारे केन्द्रीय बैंकले कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन । मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा पनि तरलता व्यवस्थापनको विषयमा केही बोलेको छैन ।