इथानोल मिश्रित पेट्रोल उत्पादन गर्न अन्नको प्रयोगलाई रोक लगाइएको छ: प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दप्रसाद कार्कीले सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै गठन आदेशमार्फत कार्यविधि बनाएर अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले सरकारको यो निर्णयले दशकौंदेखि अघि बढ्न नसकेको कामलाई गति दिएको र यसका सकारात्मक पक्षहरू बढी भएकाले सरकारले यो नीति अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव समेत रहेका उनले आफ्नो कार्यकालमा एउटा आयोग गठन भएको र सोही आयोगको सिफारिसको आधारमा हालको सरकारले यो निर्णय लिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले जारी गरेको गठन आदेशले इथानोल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ, मूल्य निर्धारण संयन्त्र, नेपाल आयल निगम तथा उद्योगको भूमिका, र गुणस्तर नाप्ने निकायको जिम्मेवारी जस्ता विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

सचिव कार्कीले कुनै पनि ऊर्जाको स्रोत शतप्रतिशत फाइदाजनक मात्र नहुने बताउँदै सरकारले इथानोल मिश्रणका सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेर कदम चालेको बताए ।

‘यसका कमजोरीभन्दा सबल पक्षको तौल बढी छ भन्ने निष्कर्षपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो,’ उनले भने ।

उनले यो निर्णय कुनै उद्योग वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभएको पनि दाबी गरे । अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भएको प्रक्रियालाई चुनावी सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यसले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्कीले इथानोल मिश्रणलाई नेपालले आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर पेट्रोल उत्पादन गर्नु सरह भएको बताए ।

‘नेपालकै उद्योगीले, नेपालकै किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थबाट पेट्रोलको काम गर्ने इथानोल बन्दैछ । एक अर्थमा हामी आफैँ पेट्रोल उत्पादन गर्दैछौं,’ उनले भने ।

उनले ब्राजिलको उदाहरण दिँदै त्यहाँ इथानोल पेट्रोल सामान्य पेट्रोलभन्दा सस्तो रहेको आफ्नो अनुभव सुनाए । सरकारी प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनका कारण यस्तो सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उठेका सम्भावित चुनौतीबारे बोल्दै उनले गुणस्तर परीक्षणमा चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग इथानोलको गुणस्तर जाँच्ने क्षमता रहेको र अर्बौं लगानी गर्ने उद्योगले पनि गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया व्यावसायिक र पारदर्शी हुने उनको भनाइ थियो ।

‘मूल्य निर्धारण कुनै एक सचिवले चाहेर हुँदैन, विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित समितिले बजारको अवस्था हेरेर निर्णय गर्छ, त्यसैले यसमा शंका गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।

उनले खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अन्नजन्य वस्तुलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नदिइने नीति रहेको र यसको कडा अनुगमन गरिने स्पष्ट पारे । साथै, यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र किसानको आयस्तर बढाउन मद्दत गर्ने उनले बताए ।

अन्त्यमा, उनले यो नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि आयल निगम, उद्योगी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चार माध्यमलगायत सबै सरोकारवालाले निरन्तर निगरानी र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।