विदेशी वायुसेवाले नपत्याएका पोखरा र भैरहवा विमास्थलबाट हुने उडान दलहरुको प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले भौतिक निर्माणमै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण गरेको पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुको पर्यटन तथा उड्डयन सम्बन्धि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धिका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

उनीहरुले ल्याएको प्रतिवद्धतापत्रमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, युरोपेली युनिएन (ईयू)को हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची)बाट नेपाललाई हटाउने, डिजिटल पर्यटन प्रणाली, रोजगारी सिर्जना र पीपीपी मोडेलमार्फत वायुसेवा निगमदेखि पर्यटन पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्नेसम्मका साझा एजेन्डा छन् ।

प्रमुख ५ राजनीतिक दलले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, पाथिभरा र खप्तडलगायत गन्तव्यको संरक्षण, पूर्वाधार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रहरूमा उल्लेख छ।

नागरिक उड्डयन सुधार चारै दलको साझा एजेन्डा बनेको छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने तथा युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउने पहल गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश छन्। नेपाल एयरलाइन्स तथा निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक स्तरोन्नति, विमानस्थल सञ्चालन खर्च घटाउने र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएका छन्।

हिमाल संरक्षण, ‘सफा हिमाल’ अभियान, हरित प्रमाणीकरण र सिंगल–यूज प्लास्टिक निषेधजस्ता कार्यक्रममार्फत दिगो पर्यटन विकास गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रहरूमा देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने नीति चारै दलले अघि सारेका छन्। युवा र महिलालाई लक्षित तालिम, कर छुट र सहुलियत ऋण कार्यक्रमसमेत प्रस्तावित छन्।

रणनीतिमा केही फरक भए पनि नेपाललाई सुरक्षित, दिगो, डिजिटल र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी पर्यटन तथा उड्डयन गन्तव्य बनाउने साझा लक्ष्य राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिन्छ। फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले यी महत्वाकांक्षी योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ।

रास्वपाले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धी पर्यटन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गर्ने, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट विस्तार गर्ने तथा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन र प्रतिव्यक्ति खर्च दुवै दोब्बर बनाउने लक्ष्य पनि रास्वपाले लिएको छ।

रास्वपाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्नेसम्मको योजना अगाडि सारेको छ । रास्वपाले ल्याएको घोषणापत्रमा पर्यटनमा भइरहेको र आवश्यकता देखाएको विभिन्न विज्ञ समूहको प्रतिवदेनलाई प्रमुख आधार बनाएर व्यवहारिकता दिने गरी घोषणापत्र ल्याएको छ ।

कांग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित आरोग्य नेपाल अभियान अघि सारेको छ । योग, ध्यान, आयुर्वेद र वेलनेस पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । डिजिटल नोम्याद भिसासहितका सुविधासहित पर्यटन जोन विकास गर्ने र बहुभाषिक डिजिटल तथा एआई–आधारित सेवा प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित गन्तव्य नेपाल अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आक्रामक पर्यटन ब्रान्डिङ गर्ने नीति अघि सारेको छ। भिसा प्रक्रिया सरल बनाउने, आन्तरिक उडानलाई सुरक्षित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। खेल, साहसिक तथा अनुभव–आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

नेकपाले नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित र पहुँचयोग्य गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित दिगो तथा पर्यावरणमैत्री पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जडीबुटी, स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक पर्यटन उत्पादन विकास गर्ने, ‘डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्ड, एकल डिजिटल पोर्टलमार्फत भिसा, ट्रेकिङ अनुमति र शुल्क सेवा उपलब्ध गराउने योजना नेकपाले अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ। प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक तथा आरोग्य पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने स्पष्ट एजेन्डासहित राप्रपाले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

घोषणापत्रमा नेपालका हिमाल, वन तथा वन्यजन्तुलाई पर्यटनका प्रमुख स्तम्भका रूपमा थप विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। साथै नेपाल विश्वका तीन महत्त्वपूर्ण धर्म—हिन्दु, बुद्ध र किराँत—को उद्गम थलो भएको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार गरी धार्मिक पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

राप्रपाले योग, ध्यान, आयुर्वेद, सांस्कृतिक, चिकित्सकीय तथा आध्यात्मिक परम्परालाई समेट्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आरोग्य पर्यटनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट नीति र समन्वित कार्यान्वयन संरचना स्थापना गर्ने घोषणा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै देशलाई पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने नयाँ पर्यटन गन्तव्य विकास गर्ने योजना राप्रपाको छ। साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै विभिन्न विधामा तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने पनि उल्लेख छ।

पदयात्रासम्बन्धी अनुमतिपत्रको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै पर्यटनमैत्री एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र लोकप्रिय पदयात्रा मार्ग विस्थापित हुँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

उड्डयनतर्फ, हवाई क्षेत्र सुरक्षाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थाको व्यावसायिकता सुदृढ गर्ने, नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार गरी नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘कालोसूची’बाट मुक्त गराउने प्रतिवद्धता राप्रपाले जनाएको छ।

कुन राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पर्यटन–उड्डयनमा के छ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
– पर्यटन र नागरिक उड्डयनमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन
– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट विस्तार र कूटनीतिक पहल
– पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन र प्रतिव्यक्ति खर्च दुवै दोब्बर
– भिसा, ट्रेकिङ अनुमति, निकुञ्ज शुल्कलाई एकल डिजिटल प्लेटफर्ममा समेट्ने
– नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ वा विकल्प) को विस्तृत अध्ययन
– विमानस्थललाई सडक र रेल सञ्जालसँग जोड्ने योजना

नेपाली कांग्रेस
– १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
– ‘आरोग्य नेपाल’ अभियानमार्फत योग, ध्यान, आयुर्वेद र वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धन
– डिजिटल नोम्याड भिसा सहित पर्यटन जोन विकास
– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल
– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन
– बहुभाषिक डिजिटल प्लेटफर्म र एआई–आधारित पर्यटन सेवा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले
– पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्य
– ‘गन्तव्य नेपाल’ अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ब्रान्डिङ
– भिसा प्रक्रिया सरल र आन्तरिक उडानलाई सुरक्षित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने
– अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार
– खेल, साहसिक र अनुभव–आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन
– उडान लागत र सेवा गुणस्तर सुधारमा जोड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
– नेपाललाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य र दिगो पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्य
– जडीबुटी, स्वास्थ्य र वैकल्पिक पर्यटनलाई नयाँ उत्पादनका रूपमा विकास
– ‘डिजिटल टुरिज्म ड्यासबोर्ड’ र एकल डिजिटल पोर्टल
– हिमाल संरक्षण, ‘सफा हिमाल’ अभियान र हरित प्रमाणीकरण
– नेपाल एयरलाइन्स तथा निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक स्तरोन्नति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
– प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा र रोजगारीको मुख्य आधार बनाउने
– योग, ध्यान र आयुर्वेदमार्फत नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने
– साहसिक पर्यटन विस्तार गर्दै नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने
– पदयात्रा अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउँदै वैकल्पिक ट्रेकिङ रुट निर्माण गर्ने
– उड्डयन सुधार गरी नेपालको हवाई क्षेत्र कालोसूचीबाट निकाल्ने