काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा एयरवसको ए३३०–२०० सिरिजका वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको पेशीमा चढेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको भन्दै ३४ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । विशेष अदालतले अरु सबैलाई सफाइ दिएर चार जनालाई मात्रै दोषी देखाएको र उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा मंगलबार न्यायाधीशद्वाय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ ।
वाइबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा २०८० चैत २२ गते पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सुगतरत्न कंसाकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी करार गर्दै अरु प्रतिवादी सबैलाई सफाई दिएको थियो ।
अख्तियारको आरोपलाई विशेष अदालतले प्रमाण र तथ्य नहेरि फैसला गरेको र उक्त फैसाला आफूहरुलाई चित्त नबुझेको भन्दै कंसाकारले यही मंसिर २२ गते, लामिछानेले मंसिर २४ गते, शिशिर कुमार ढुंगानाले मंसिर २८ र शंकर अधिकारीले पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदको मुुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
त्यस अघि अख्तियारले विशेष अदालतले सफाई दिएको भन्दै मंसिर १७ गते नै पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३४ जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाँचवटै मुद्दालाई मुद्दा फाँट १६ को दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।
वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा ८ विदेशीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ मंसिर गते फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी भएपछि दोषि ठहर भएका चारैजना र सफाई पाएका विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया