काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र सेवाप्रदायक नेपाल वायुसेवा निगम दुवैमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति चुनावपछि मात्रै हुने भएको छ ।
निगममा गत कात्तिक ८ देखि रिक्त रहेको कार्यकारी प्रमुख र क्यानमा तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी २ महिनाअगाडि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका थिए ।
अधिकारी निलम्बनमा परेसँगै १७ माघसम्मलाई मात्रै उनको पदावधि भएकोले अब क्यानमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणमा देवचन्द्रलाल कर्णले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुँदा पनि उनै कर्ण र प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकहरू प्रेमानाथ ठाकुर र जगन्नाथ निरौला मात्रै प्रतिस्पर्धी छन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीबाटै कार्यकारी प्रमुखको रूपमा महानिर्देशक नियुक्त गरिने भएकोले पनि कर्ण, ठाकुर र निरौलाबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको कानून महाशाखाका अनुसार तत्कालै नियुक्त नगर्दा केही नबिग्रने र पछि गर्दा पनि हुने काममा निर्वाचन आयोगले सहमति दिँदैन । यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख (महाप्रबन्धक) नियुक्त गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सहमति मागेको थियो । निगममा महाप्रबन्धक पद निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुभन्दा अगाडि नै खाली भएको थियो ।
सरकारले चाहेको थियो भने आचारसंहिता लाग्नुअगाडि नै नियुक्त गर्न सकिने समय हुँदाहुँदै नगरेर अब निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि किन नियुक्त गर्ने? चुनावअगाडि निगममा महाप्रबन्धक नियुक्ति नगर्दा कामै रोकिने केही छैन भने १० हजारमा उड्ने यात्रुले ४ हजारमा यात्रा गर्न पाउने गरी चामत्कारिक परिवर्तन समेत नहुने भएकोले निर्वाचन आयोगले सहमति नदिएको हो ।
त्यसो त वायुसेवा निगममा अहिले उपाध्यक्ष विक्रम राईलाई सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यकारी सदस्य अमृतमान श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले निगमलाई कुनै पनि निर्णय गर्न र संस्था सञ्चालनमा कुनै असर भने पर्दैन ।
निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिविरुद्ध २ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा, एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, वायुसेवा निगमको ऐनविपरीत बहालवाला कर्मचारीले आवेदन स्वीकार गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै महाप्रबन्धक नियुक्तिमा ५ वटा विवाद सिर्जना भएका छन् ।
तत्काल नियुक्त हुँदा मुद्दाको टुंगो नलाग्ने र थप विवाद बढ्ने भएकोले पनि निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने भएको छ । नयाँ सरकारले नियुक्त गर्ने हुँदा २१ फागुनमा निर्वाचन सकिने र निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम दिएपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्नेछ । सोही सरकारले मात्रै निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेका नियुक्ति गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया