निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति विरुद्ध २ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा, एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, वायुसेवा निगमको ऐन विपरीत बहालवाला कर्मचारीले आवेदन स्वीकार गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै महाप्रबन्धक नियुक्तिमा ५ वटा विवाद सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले नेतृत्वको गरेको मन्त्रालयको निर्णय चरम विवादमा फसेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरेर अगाडि बढाएको नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा विभिन्न पाँचवटा विवाद सिर्जना भएको छ ।
निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिविरुद्ध २ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा, एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, वायुसेवा निगमको ऐन विपरीत बहालवाला कर्मचारीले आवेदन स्वीकार गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै महाप्रबन्धक नियुक्तिमा ५ वटा विवाद सिर्जना भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कारणदेखाऊ आदेशसहितको अन्तरिम आदेश दिएकोले जहाँ पुगेको छ अब त्यहीँबाट यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको र निगमका कर्मचारीले आवेदनका लागि योग्य नहुने अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट अगाडि बढाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । महाप्रबन्धक छनोट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चिरञ्जीवी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई यस मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि २७ कात्तिकमा मागेको आवेदनबाट मंसिर १२ गतेसम्ममा १६ जनाको आवेदन परेको थियो ।
आवेदन समय नसकिँदै निगमका पूर्व कर्मचारी अच्युतराज पहाडीले मंसिर ७ गते विज्ञलाई छेक्न नहुने र माथिल्लो उमेरहद तोक्न नहुने र यसअघिको अभ्यास विपरीत महाप्रबन्धक छनोट कार्यविधि बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सर्वोच्चले कारणदेखाऊ आदेश दिएर तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएर अन्तिम टुंगो लगाउन समय तोकिएको यो मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिलाई अगाडि बढाउन लगाए । यो मुद्दाको आगामी फागुन ४ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकिएको छ ।
पर्यटन सचिव संयोजकत्वको छनोट समितिको कार्य पूर्व सचिव हरिप्रसाद मैनालीले अगाडि बढाएका थिए । मैनाली सरुवा भएको र पदेन संयोजक भएकोले निरौला आएपनि उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै ४ माघमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेर १४ र १५ माघको लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाए ।
उनीहरूसँग समितिले बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको छ । उनीहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी समितिले नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य जयनारायण आचार्यले छनोट समितिले आफ्नो काम सक्ने र सरकारलाई सिफारिस मात्रै गर्न खोजेको बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागेको भएपनि सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर नियुक्त गर्न पाउने तर्क गरे । सहमति लिने, अदालतको आदेश पर्खने वा नपर्खने भन्ने विषय सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने भएकोले छनोट समितिलाई प्रारम्भिक र आन्तरिक काम गर्न बाधा नपर्ने तर्क पनि आचार्यले क्लिकमान्डुलाई दिए ।
सर्टलिस्टमा परेका १० जनामा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् ।
त्यसमध्ये निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाल पनि छन् । उनीहरुलाई निगम ऐन अनुसार कर्मचारीमा बहाल रहँदै महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन दिनै अयोग्य भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ को दफा ८ मा महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको खण्ड (क)मा महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अनुसार महाप्रबन्धकमा आवेदन दिने कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, ऐनको व्यवस्था विपरीत महाप्रबन्धक छनोट समितिले निगमका बहालवाला कर्मचारीलाई पनि महाप्रबन्धकको प्रतिस्पर्धामा सर्टलिस्ट गरेको हो ।
निगमको महाप्रबन्धक पदमा आवेदन दिएका १६ जनामध्ये १० जना मात्रै सर्टलिस्टमा परेपछि सर्टलिस्टमा नपरेका असन्तुष्ट उम्मेदवारले आफूहरुको अधिकार खोसिएको, वायुसेवा निगम ऐनले रोक लगाएका व्यक्तिलाई योग्य बनाउने र आफूहरुलाई अयोग्य बनाउनु अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अर्कोतिर निर्वाचन आचारसंहिता लागेको, निगमकै कर्मचारीले पदमा रहँदै दिन नमिल्ने आवेदन स्वीकार गरेको र अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट अगाडि बढेको भन्दै यसलाई रोक्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश आएसँगै निगमको महाप्रबन्धक नियुक्ति रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया