निजी क्षेत्रको नजरमा राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा छुटाउन नहुने यी विषयहरू

देश यतिबेला निर्वाचनको तयारीमा रहेको र आसन्न निर्वाचनको लागि दलहरु आ–आफ्नो घोषणापत्रको तयारीमा रहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा महासंघले आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रहरू निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । हामीले उठान गरेका यी विषयहरू केवल निजी क्षेत्रको सरोकारको विषयमात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषय रहेकोले यी विषयहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा समेटिनु पर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने तथा राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रको महत्वलाई आम नागरिकका बीचमा सुसूचित गराउने गरी घोषणापत्र तयार पारी लागू गर्नु आवश्यक छ।

प्रायः सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट अत्यधिक बढि प्रभावित भयो । उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धिका लागि अझै धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुर्ननिर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।

एकातिर पुँजी पलायनको जोखिम कायमै छ भने बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भएपनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार छैन । यसरी नै निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी र राजश्व थप संकुचित भई मुलुक असफलता तर्पm उन्मुख हुनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमै कमजोर अवस्थामा पुगेको र पुँजी पलायनको जोखिम प्रति पनि हामीले राजनीतिक दलहरू र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ ।

राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम हुने गरी घोषणापत्र तयार गर्न आग्रह गर्दछौ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीति मार्पmत उद्यमशीलता, रोजगारी र राजश्वमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेन । निजी क्षेत्र संधै संशकित रह्यो । यसले विशेषगरि विदेशी लगानीकर्ता ससंकित छन् । यसकारण निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्दार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अगाडी नबढाएसम्म रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन सक्दैन । उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जन बढि कानुनहरूको सूचि छ । यस्ता कानुन, नियमावली एवं कार्यविधि खारेज, संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

उद्यम लक्षित सुशासन तथा स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नागरिक एपमा व्यवसाय नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण कामहरूलाई एक बर्ष भित्र यसै एपमार्फत हुने व्यवस्था गर्जुपर्छ । पुर्ण डिजिटलाईज्ड गरिनु पर्ने तथा व्यवसायीहरूले करचुक्ता लगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए हरेक वर्ष व्यबसाय नविकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आवदेखि नै खारेज गरिनु पर्दछ ।

पछिल्लो आन्दोलनपछि निजी उद्यम व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको विषय गम्भीर रुपमा आएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना’ को प्रस्ताव गरेको छ । यस अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्वको वा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा प्रदान गर्ने लगायतका व्यवस्था हुनुपर्छ । आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानूनी तथा संस्थागत संरचनामा रहेका प्रावधानहरूले एकै प्रकृतिका वा सम्बद्ध रहेका कसूरमा फरक फरक अनुसन्धानकारी संस्थाहरूबाट हुने कामकारवाहीले आवश्यकता भन्दा बढी नियामक निकायको उपस्थिति भई निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको । यसको दीर्घकालिन निदान गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने कसुरहरूको एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कृषि र पर्यटन तर्फ प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। किसान परिचयपत्र जारि गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याई दुरुपयोग रोक्न अनुदानलाई उत्पादनसंग आवद्ध गरी वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकहरूमा सहज निकासीको व्यवस्था आवश्यक छ ।

सरकारले पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरहको मान्यता दिएपनि सोही अनुरुप नीति कार्यान्वयन नभएकाले सोको कार्यान्यवन आवश्यक छ । ‘हिल स्टेसन’मा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराएर कम्तिमा पहिलो पाँच बर्षसम्म आयकरमा उपयुक्त छुटको व्यवस्था तथा नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिषा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई सीमा नाकामा आगमन स्टिकर टांस गरी निर्वाधरुपमा नेपाल भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै छिमकी मुलुकबाट वैबाहिक कार्यक्रममा आउने पर्यटकका लागि सूनचाँदी लगायतका गरगहना ल्याउन तथा लैजान पाउने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्नुपर्छ ।

लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरी उक्त अवधिमा नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गरि विशेष कार्यक्रम संचालन, व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्वद्ध सवै कानुुनमा सामयिक सुुधार गरी लगानी र विकास सम्वन्धि छुट्टै एकिकृत लगानी संहिता तयार पार्नपर्छ । हालको लगानी बोर्डले लगानी प्रोत्साहन गर्न नसकिरहेको र परिणाम दिन नसकिरहेको अबस्थामा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकिकृत गरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिामा शक्तिशाली लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गरी सम्पूर्ण सेवा सोही केन्द्रबाट प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पूर्वाधारको विकासका लागि बाह्य लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसलाई ध्यान दिँदै महासंघले प्रवद्र्धन गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जस्ता कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ । उर्जा र पूर्वाधारमा विद्युत ऐन २०४९ मा २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म थप ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र मूअक फिर्ता दिने
व्यवस्था भएको छ । उक्त समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गर्नुुपर्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थप कर छुट सहितको सुविधा दिनुपर्छ । आयोजना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच लगायतका पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराई, विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्नुपर्छ । ह्वीलिंग चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले विद्युत उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएपनि सो नीतिको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कानूनहरूमा तत्कालै परिमार्जन गरी गर्न आवश्यक छ ।

स्वदेशी सिमेन्ट छड लगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्नुपर्छ । निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य भई रहेको छ । यसको निर्माण पश्चात यसको उच्चतम प्रयोगको लागि समेत प्रस्तावित निजगढ अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी आवश्यक कर छुट सहितको सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुको साथै आयोजनामा अवरोध नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन प्रोत्साहन, निर्यात अभिवृद्धि, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा पूर्वाधार सहयोग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि यस्ता विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि तर्फ राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१, कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित कानूनहरूमा परिमार्जन एवं संशोधन आवश्य रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्थापना, स्टार्टअप उद्यमको प्रवद्र्धनको लागि हाल दिइरहेको कर छुट सुविधालाई १० बर्षसम्म उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरेक बर्ष कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सप्‌mटवेयरहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा युवाहरूलाई सूचना प्रविधि उद्यम शुरुवात एवं संचालन गर्न कार्यालय लगायतका पूर्वाधारजन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रविधि मल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रबाट भएको योगदानलाई सम्मानजनक रुपमा लिई सामूहिक उपलब्धीको रुपमा लिने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रबाट भएको योगदानलाई सम्मानजनकरुपमा लिई सामूहिक उपलब्धीको रुपमा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । तीन तहका निकाय तथा मन्त्रालय र विभाग लगायतका निकायहरू बीचमा हुने समन्वयको अभाव कम गर्दै सहजता कायम गर्न अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कर प्रणालीमा सुधार

कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन, तथा संघीय संरचनाभित्र कर संकलनलाई एकीकृत बनाउने प्रस्ताव महासंघ मार्फत अगाडि सारिएको छ । बजारको माग बढाउन र सर्वसाधारणको जिवन सहज बनाउन हालको उच्च आयकरको दर घटाउनु आवश्यक छ । जसमा कर तर्फ बहुदरयुक्त मूअकर प्रणाली कार्यान्वयनको लागि प्रणालीगत तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई पाइलटीङको रुपमा केही वस्तु तथा सेवामा मूअकरको ‘रिड्युस रेट’ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरू लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूको खपत क्षमताको परिमाण अनुसार तयारी वस्तु भन्दा न्यूनतम २ तह कम गरी भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

गैर करतर्फ नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्वका दर र संकलन प्रक्रियाहरू विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक छ । व्यवसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि उक्त कर संकलन गर्ने स्थान एकै ठाउंमा राखी करका दरहरू समान हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्छ, राजस्व विस्तार हुन्छ र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण र सोही अनुरुप नीति नियम बनाएर लगानी प्रोत्साहित गर्न सकियो भनेमात्र आर्थिक विकास हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा हो र यो विषय हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटनु पर्दछ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार ।)