काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म (दोस्रो त्रैमासिक) को विवरणअनुसार कुल बजेटमध्ये चालु खर्चको हिस्सा उच्च देखिएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्मको कुल खर्चको प्रगति ४६.०६ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा चालु खर्चको प्रगति ४०.८२ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्चको प्रगति मात्र ११.६६ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च झन् घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा सार्वजनिक ऋणको अवस्था पनि उल्लेखनीय देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ०६ अर्ब ३९ रुपैयाँ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशतबराबर हो। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ। राजस्व संकलनको अवस्था भने लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक–पुस) सम्म राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम रहेको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा स्रोत सहमति दिएको छ। महाशाखाले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचन, सुरक्षा उपकरण खरिद र सम्बन्धित निकायका चालु खर्चका लागि अर्बौं रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई हालसम्म ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएकोे छ।
अर्थले यहि कात्तिक १८ गते ४ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र मंसिर २० गते १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजारको स्रोत सहमति प्रदान गरेको हो। यसैगरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनकै लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको छ।
सुरक्षा तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि बजेटीय सहमति दिइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कात्तिक १३ गते २ करोड ८० लाखको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि मंसिर २४ मा ४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ।
गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि चालु वर्षतर्फ १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। साथै, नेपाली सेनालाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै लागि पुस २० मा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई मंसिर १२ मा ४ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिनुका साथै उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया