नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण गर्न चीनको सहमति, सकियो नेपाल–चीन सीमा व्यापार तेस्रो बैठक


काठमाडौं। नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्र (नेपाल–चाइना कोअर्डिनेशन मेकानिजम अन बोर्डर ट्रेड एण्ड कर्पोरेशन) को तेस्रो वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा सम्पन्न भएको छ ।

माघ ६–७ गते (सन् २०२६ जनवरी २०–२१) मा उक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, भन्सार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा अन्य सहकार्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सहमतिहरू भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिएभने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व सिजाङ जनसरकारका उपाध्यक्ष महामहिम चाओ पेङले गरेका थिए ।

बैठकमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकका निर्णय र सहमतिको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी सहकार्यका क्षेत्रमा मार्गनिर्देश गरिएको छ ।

साथै द्विपक्षीय व्यापार लगानी पारवहन भन्सार सहजीकरण प्राविधिक सहकार्य र व्यापार पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विविध विषयमा वृहत् छलफल भएको छ ।

यस्तै दुवैपक्षबीच सन् १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समसामयिक संशोधन व्यापारी, चालक र सहचालकका लागि सीमा प्रवेश पास सरलीकरण, टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता, रासायनिक मल आयातका लागि कोटा निर्धारण नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि पनि चीनको शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिने विषय तथा विपद्का समयमा चिनियाँ पक्षले सवारी साधन पुनर्मार्गीकरण सुविधा दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै भन्सार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि दुवै पक्षले नेपाल–चीन सीमा यातायात सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी व्यापारको समय र लागत घटाउने जोखिममा आधारित निरीक्षणसहित हरित च्यानलमार्फत माल वस्तुको आयात निर्यात प्रवर्द्धन प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, सवारी आवागमन सहजता तथा नेपालबाट जुट निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।

साथै सीमा सुरक्षाका लागि आपसी समन्वयमा कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारिता बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

संखुवासभा जिल्लाको सीमा नाका किमाथांकामा सडक, मितेरी पुल, नेपालको किमाथांका र चीनको सिजाङ्ग स्वायत्त क्षेत्र (छेन्ताङ) मा जोड्ने सडक र आइसिडि निर्माण सम्बन्धी नेपाल पक्षको प्रस्तावमा कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।

साथै रसुवा (जिलोंग) को टिमुरेस्थित आइसिडि निर्माण कार्यलार्य निरन्तरता दिने, मुस्ताङको हिल्सा–सिमिकोट सडकका सम्बन्धमा र रसुवा–स्याफ्रुवेँसी सडक निर्माण कार्यमा नेपालको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा चीनको तर्फबाट निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा समेछ छलफल भएको छ ।

यस्तै चीनको जिलोंग र रसुवा जिल्लाको कुनै एक नगरपालिकाबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने चिनियाँ पक्षको प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल भई सो विषयमा चिनियाँ पक्षबाट कूटनैतिक माध्यमबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाउने गरी सहमति भएको छ ।

यसका साथै नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । दुवै पक्षले अथोराइज इकोनोमिक अप्रेटर (एइओ) प्रमाणीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन, काठमाडौँ–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालन तथा परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा आपसी सहकार्य सुदृढ गर्ने सहमति जनाएको छ ।

सो बैठक मैत्रीपूर्ण र सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको र दुवै पक्षबिच यस संयन्त्रको आगामी चौथो बैठक आपसी सहमतिमा मिति तय गरी सन् २०२७ मा नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका वाणिज्य विभाग, वैदेशिक मामिला कार्यालय, चिनियाँ भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

करणको अवधारणा कार्यान्वयन, काठमाडौँ–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालन तथा परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा आपसी सहकार्य सुदृढ गर्ने सहमति जनाएको छ ।

सो बैठक मैत्रीपूर्ण र सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको र दुवै पक्षबिच यस संयन्त्रको आगामी चौथो बैठक आपसी सहमतिमा मिति तय गरी सन् २०२७ मा नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका वाणिज्य विभाग, वैदेशिक मामिला कार्यालय, चिनियाँ भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।