गाजा शान्ति बोर्डको सदस्य बन्नका लागि १ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने ट्रम्पको शर्त

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युद्धग्रस्त गाजापट्टीको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको रेखदेख गर्ने निकाय प्रस्तावित बोर्ड अफ पीसको सदस्य बन्नका लागि एक अर्ब डलर मूल्य तोकेका छन् ।

ट्रम्पले शान्ति बोर्डलाई जुनसुकै समयमा, जुनसुकै स्थानमा गठन गरिएको अहिलेसम्मकै महान् र सबैभन्दा प्रतिष्ठित बोर्डका रूपमा वर्णन गरेका छन् । त्यसको सदस्य बनेर पाइने प्रतिष्ठाको स्पष्ट रूपमा भारी मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।

एक मस्यौदा बडापत्रका अनुसार, बोर्डमा स्थायी सिट सुरक्षित गर्न देशहरूले कम्तीमा १ अर्ब डलर बुझाउनुपर्नेछ ।

सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ । ब्लुमबर्गले पहिले यो उच्च शुल्कको बारेमा रिपोर्ट गरेको थियो र द टाइम्स अफ इजरायलले मस्यौदा बडापत्रको पाठको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले यो बडापत्र लागू भएको मितिबाट तीन वर्षभन्दा बढीको कार्यकाल सेवा गर्ने छैनन् जुन अध्यक्षद्वारा नवीकरण हुन सक्नेछ । बडापत्र लागू भएको पहिलो वर्षभित्र शान्ति बोर्डमा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नगद कोष योगदान गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको हकमा तीन वर्षको सदस्यताको म्याद लागू हुने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

यो योगदान ठ्याक्कै कसरी प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । वाशिङटन पोस्टले एक अज्ञात वरिष्ठ युरोपेली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेअनुसार, युरोपेली नेताहरू बोर्डका लागि ट्रम्पको महत्त्वाकांक्षाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । यो केवल गाजा द्वन्द्व समाधान गर्नेभन्दा बढी व्यापक देखिन्छ ।

गाजापट्टीप्रति युरोपको प्रतिबद्धताका बावजुद ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने संस्थालाई ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गर्ने इच्छा निकै कम रहेको ती अधिकारीले बताए । शान्ति बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्पको रूपमा तयार पारिँदैछ भन्ने अडकलबाजी गरिएको छ । त्यसप्रति ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिका झन् झन् शत्रुतापूर्ण बन्दै गएको छ ।

बोर्डमा सामेल हुन सक्ने अधिकांश देशहरूले यसको कोष व्यवस्थापन गर्ने मस्यौदाको सुझावलाई अस्वीकार्य भनेको ब्लुमबर्गले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै थप्यो । ट्रम्प बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष हुनेछन् ।

शुल्कको बारेमा गरिएका दाबीहरूलाई खण्डन गर्दै ह्वाइट हाउसको र्यापिड रेस्पोन्स एक्स खाताले यस शुल्कले शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिका लागि गहिरो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने साझेदार देशहरूलाई केवल स्थायी सदस्यता प्रदान गर्छ भन्यो । बोर्डले संकलन गर्ने सबै पैसा गाजा पुनर्निर्माणको आफ्नो जनादेश पूरा गर्न प्रयोग गरिने एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारीले ब्लुमबर्गलाई बताए ।

भारत, जोर्डन, टर्की र इजिप्ट लगायतका धेरै देशहरूलाई सप्ताहान्तमा ट्रम्पको बोर्डमा सामेल हुन निमन्त्रणा पठाइएको थियो । तीमध्ये केही, विशेषगरी ट्रम्पसँग नजिक रहेकाहरू, ले तुरुन्तै निमन्त्रणा स्वीकार गरे । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले ट्रम्पको निमन्त्रणा पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै निमन्त्रणा पाउनु सम्मानको कुरा भएको बताए । हंगेरीका भिक्टर ओर्बानले पनि त्यसै गरे ।

यद्यपि, अरू व्यक्ति निमन्त्रणाप्रति बढी सतर्क देखिए । बेलायती मन्त्रीहरू कोष कहाँ जानेछ र बोर्डले सञ्चालनका लागि कुन कानुनी ढाँचा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरामा चिन्तित रहेको बेलायती पत्रिका द टाइम्स अफ लन्डनले रिपोर्ट गरेको छ ।

ट्रम्पले हप्तौंअघि बोर्डको बारेमा उनीसँग कुरा गरेको क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आइतबार पत्रकारहरूलाई बताए । तर, शान्ति बोर्डको विशिष्टताहरूको सन्दर्भमा हामीले संरचनाका सबै विवरणहरू, यसले कसरी काम गर्नेछ, लगानी केका लागि हो, इत्यादि अध्ययन गरिसकेका छैनौं… र त्यसैले हामी आउँदा दिनहरूमा ती कुराहरूमा काम गर्नेछौैं, कार्नीले बताए ।

शुक्रबार ह्वाइट हाउसले बोर्डका संस्थापक सदस्यहरूको घोषणा गरेको छ जसमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, शान्ति मिसनका लागि अमेरिकी विशेषदूत स्टिभ विट्कफ, ट्रम्पका ज्वाईं जेरेड कुश्नर, पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा रहेका छन् । आफू बोर्डको सदस्यता निर्धारण गर्नमा संलग्न नरहेको र सदस्यताको उच्च शुल्कको बारेमा प्रश्नहरू ट्रम्प प्रशासनलाई सोधिनुपर्ने ब्लेयरका एक प्रवक्ताले ब्लुमबर्गलाई भने ।

बोर्डले गाजाको पुनर्विकासका लागि ढाँचा तय गर्नेछ र कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ तर मस्यौदा बडापत्रको पाठको समीक्षा गर्दा गाजाको बारेमा कुनै स्पष्ट उल्लेख भेटिँदैन, ट्रम्प प्रशासनले बताएको छ । मस्यौदा बडापत्रले बोर्डलाई स्थिरता प्रवर्द्धन गर्न, भरपर्दो र कानुनी शासन पुनःस्थापित गर्न र द्वन्द्वबाट प्रभावित वा जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा स्थायी शान्ति सुरक्षित गर्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भनेर वर्णन गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नोभेम्बरमा गाजाको पुनर्विकासका लागि ढाँचा तय गर्न र कोष समन्वय गर्न ट्रम्पको प्रस्तावित बोर्डलाई समर्थन गर्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो यद्यपि त्यसले सन् २०२७ सम्मका लागि मात्र बोर्डको जनादेशलाई अनुमति दिएको थियो ।