जेनजी आन्दोलनको क्षतिबारे सरकारी रिपोर्ट: पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब आवश्यक

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएको ‘जेनजी’आन्दोलनका क्रममा राज्य र निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार उक्त दुई दिने आन्दोलनका क्रममा मात्रै कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गठित ‘क्षति मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समिति’ ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको यो प्रतिवेदनले आन्दोलनको भयावह तस्बिर बाहिर ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सह-सचिव अमृत श्रेष्ठ, तथ्याङ्क कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज लामिछाने र आन्दोलनकारी पक्ष ‘जेनजी’ का प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए।

अर्थतन्त्रको १.३८ प्रतिशत हिस्सा खरानी

समितिको प्रतिवेदनले आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दै यो नोक्सानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कुल क्षतिमध्ये सार्वजनिक अर्थात् सरकारी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत (४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख), निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत (३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख) र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

भवन र सवारी साधनमा व्यापक क्षति

आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल २,६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सरकारी भवनहरू हुन् । भवनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाखको क्षति भएको छ । यस्तै, सवारी साधनतर्फ अहिलेसम्मकै धेरै तोडफोड र आगजनी देखिएको छ ।

देशभर कुल १२,६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसको कुल मूल्य १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर छ।

यसका अतिरिक्त अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड, नगद तथा बहुमूल्य धातुमा २ अर्ब ८१ करोड र अस्थायी सम्पत्तिमा ७ अर्ब १ करोडको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश: क्षतिको केन्द्रविन्दु

प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। कुल भौतिक क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशले मात्र ओगटेको छ । बागमतीमा मात्रै ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। भवनतर्फ ७४ प्रतिशत र सवारी साधनतर्फ ५८ प्रतिशत क्षति यसै प्रदेशमा भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने क्षति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोजगारी र उत्पादनमा धक्का

आन्दोलनले भौतिक संरचना मात्र होइन, श्रम बजारमा पनि ठूलो असर पारेको छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । यसले २,९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, जसमा २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट र साना व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बढी मारमा परेका छन् ।

बीमाको कहालीलाग्दो अवस्था

समितिले अध्ययनका क्रममा नेपालको बीमा प्रणालीमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई पनि औंल्याएको छ । क्षति भएका कुल २,६७१ भवनमध्ये केवल ४.९ प्रतिशत (१३० वटा) को मात्र बीमा गरिएको पाइएको छ ।

९५ प्रतिशतभन्दा बढी संरचनाको बीमा नहुँदा पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण भार राज्य र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि परेको छ। सवारी साधनको हकमा २२.१ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेको पाइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब आवश्यक

सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा संघीय संसद् भवनका लागि ३ अर्ब १५ करोड, प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि २ अर्ब २६ करोड, गृह मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि १ अर्ब ३३ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मानवीय क्षति: युवा पुस्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृतकहरूमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्। मानवीय क्षतिको विवरण झनै हृदयविदारक छ, जहाँ ज्यान गुमाउने कुल संख्यामध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात् ३९ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू रहेका छन्। यस्तै, आन्दोलनमा २,४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये १,४३३ जना सोही उमेर समूहका युवाहरू छन्। यसले यो आन्दोलनमा युवा पुस्ताको संलग्नता र उनीहरूमाथि परेको असरलाई प्रष्ट पार्छ।

समितिका प्रमुख सुझावहरू र कार्ययोजना

सचिव रविलाल पन्थको नेतृत्वमा रहेको समितिले आगामी ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। समितिका प्रमुख सिफारिसहरू यस प्रकार छन्:

१. क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ‘केन्द्रीय पुनर्निर्माण तथा पुनरोत्थान कोष’ स्थापना गर्ने।
२. सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्ने।
३. भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न भवनहरूमा ‘रेजिलियन्ट डिजाइन’ र ‘फायर सेफ्टी कोड’ अनिवार्य गर्ने।
४. मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि विशेष सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।