
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकका सार्वजनिक संस्थान, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण समेटिएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेका सम्पत्तिको कुल क्षति रकम ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा भएको कुल क्षतिमध्ये सबैभन्दा बढी भवनतर्फ ४३.१ प्रतिशत नोक्सानी भएको छ । यस्तै, सवारी साधनतर्फ १६.१ प्रतिशत, अन्य भौतिक सम्पत्तितर्फ ३७.४ प्रतिशत र अन्यमा ३.३ प्रतिशत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संरचनागत रूपमा, नेपाल सरकार अन्तर्गतका २६ वटा भवन र प्रदेश सरकार मातहतका ३ वटा गरी कुल २९ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । भवनतर्फ मात्रै ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । यस्तै, संस्थानका करिब १०९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ, जसको कुल मूल्य १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी
आन्दोलनका बेला निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी प्रतिष्ठान तथा घर परिवारमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
निजी क्षेत्रको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तिमा मात्रै २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । यो रकम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ६९.८ प्रतिशत हो । निजी क्षेत्रले व्यहोरेको कुल क्षतिमा भवनको आगजनी तथा तोडफोडको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी, अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति २७.४ प्रतिशत, अस्थायी सम्पत्ति तथा अन्य निजी सम्पत्तिको २१.७ प्रतिशत र सवारी साधनको क्षति ३.४ प्रतिशत रहेको छ । समग्र रूपमा भवन तथा स्थायी सम्पत्तिमा बढी क्षति पुगेकाले उत्पादन, सेवा र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।








प्रतिक्रिया