नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न भारतलाई निक्कीको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले नेपालमा बर्सेनि देखिने रासायनिक मलको चरम अभाव टार्न नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यदलको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारत सरकारको कृषि तथा किसान कल्याण विभागका अतिरिक्त सचिव डा. प्रमोद कुमार मेहेर्दासँगको अन्तर्क्रियामा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

हरेक खेतीको सिजनमा नेपाली किसानले भोग्नुपर्ने मलको अभाव र यसले कृषि उत्पादकत्वमा पारेको नकारात्मक असरलाई उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन र संरचनागत समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मलको समयमै उपलब्धता नहुनु नेपालको कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो बाधा हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कारखानाले नेपालको आपूर्तिका चुनौतीहरू समाधान गर्नुका साथै क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षामा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ ।’

संघले कोल्ड स्टोरेज निर्माण, अर्गानिक प्रमाणीकरण, दक्षता अभिवृद्धि र कृषि इकोसिस्टमबारे अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि राखेको छ । सीमा क्षेत्रमा मौसमी बाली र बाली चक्रलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त लगानीमा ‘कोल्ड स्टोरेज’ (शीत भण्डार) पूर्वाधार निर्माण गर्न निक्कीको प्रस्ताव छ । यसले फसल पछिको क्षति घटाउन र मूल्य स्थिर राख्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपाली प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन र उचित मूल्य दिलाउन अर्गानिक प्रमाणीकरणमा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउन निक्कीको आग्रह छ । यसैगरी नेपाली किसानहरूका लागि लक्षित तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि मूल्य श्रृंखला (भ्यालू चेन) लाई बलियो बनाउँदै पोस्ट-हार्भेस्ट व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धमा निक्कीको प्रस्ताव छ ।

छलफलमा एनआइसीआइसीको लघु, साना तथा मझौला उद्योग कार्यदलका सदस्यहरूका साथै निम्बस नेपाल र डाबर नेपाल जस्ता उद्योगका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो । सहभागीहरूले दुवै देशका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रयोग गर्दै पूरक कृषि इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघका प्रस्तावहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय अतिरिक्त सचिव डा. मेहेर्दाले नेपालको कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्या र समाधानका बुँदाहरूलाई एकीकृत गरी आफ्नो मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरे । उनले दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रमा काम गर्न भारत तयार रहेको संकेत समेत दिएका छन् ।